देवगावफाटा : स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या युवकाला रोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध व्हावे,यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जातो. या अंतर्गत सेलू तालुक्यातील ४३ स्वयंरोजगाराचे प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राने ऑनलाईन मंजुरी देऊन बँकेकडे पाठविले आहेत. मात्र बँकांनी आखडता हात घेत केवळ ७ प्रस्तावांनाच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ३६ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रत्येक व्यक्तीला शासकीय नोकरी देणे शक्य नाही. युवक स्वयंरोजगाराकडे वळला गेला तर इतरांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतो. यामुळे बेरोजगारांची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, या उद्देशाने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला आहे तर केंद्र शासनाच्या वतीने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविला जातो. सेलू तालुक्यात मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने ग्रामीण भागातील ११ व शहरी भागातील ३२ असे ४३ प्रस्ताव ऑनलाईन मंजूर केले. त्यानंतर या प्रस्तावांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत इंडिया बँकेडे २३, देना बँकेकडे ८ आणि आंध्रा बँकेडे ७, महाराष्ट्र बँकेडे ५ असे एकूण ४३ प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र आजपर्यंत इंडिया बँकेने ४, देना बँकेने ३ स्वयंरोजगार युवकांना कर्ज मंजूर केले. परंतु, ३६ प्रस्ताव आजही कर्ज मुंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे युवकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र बँक अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शासनाने सुरू केलेल्या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास एक प्रकारे खीळ बसत असल्याचे दिसून येत आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव प्रलंबितच
राज्यपाठोपाठ केंद्र शासनाने बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवित आहे. या अंतर्गत बेरोजगार युवकांना दुग्ध व्यवसाय, दालमील यासह आदी व्यावसाय उभारणीसाठी बँकांना कर्ज पुरवठा केला जातो. या योजनेंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने मंजुरी दिलेले सेलू तालुक्यातील ३९ युवकांचे प्रस्ताव कर्ज पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्यापपर्यंत एकाही प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
अशी मिळते सबसिडी
पंतप्रधान व मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बँकांनी कर्ज पुरवठा केलेल्या युवकाने निर्मिती उद्योग किंवा सेवा उद्योग व्यवस्थित चालविला तर कर्ज पुरवठा रकमेच्या प्रमाणात शासनाकडून सबसिडी दिली जाते. यामध्ये शहरी भागासाठी २५ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के सबसिडी मंजूर केली जाते.