राज्यात संचारबंदीमुळे सर्व कामकाज ठप्प आहे. बांधकामावरही गंडांतर आले आहे. बांधकाम करून उपजिविका भागविणारा कामगारांचा वर्ग राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. या बांधकाम कामगारांना राज्य शासनाने १ हजार ५०० रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे नोंद असलेले जिल्ह्यात असे ४५ हजार ७८८ कामगार आहेत. महिनाभरापासून बांधकामे बंद झाली आहेत. त्यामुळे अर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. १५०० रुपयांत काय होणार आहे? घरात किराणा भरण्यासाठी यापेक्षा जास्त पैसे जात आहेत. शासनाने मदतीत वाढ करावी.
- सुदर्शन गायकवाड,
बांधकाम मजूर
गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून बांधकामावर काम करीत आहे. सरकारी कार्यालयाकडे नोंद करावी लागते, याची आम्हाला माहितीच नाही. त्यामुळे आम्हाला मदत मिळणार नाही. शासनाने भेदभाव न करता सर्व कामगारांना मदत द्यावी.
- संतोष सुरवसे
बांधकाम मजूर
राज्य सरकारने चांगला निर्णय घेतला आहे; परंतु जे नोंदणी कामगार करून शकले नाहीत, त्यांच्याविषयी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कारण नोंदणी न केलेले जिल्ह्यात हजारो कामगार आहेत.
- शिवलिंग बोधणे
जिल्हाप्रमुख, प्रहार संघटना