परभणी: येथील महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न तब्बल १ वर्षापासून रखडला आहे. वारंवार पाठपुरावा करुनही निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून त्यासाठी राज्य शासनाने मनपास्तरावरुन प्रस्ताव मागिवले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे; परंतु, अद्यापपर्यंत हा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविला नाही. कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक अनेक प्रकरणे रखडलेली आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बिंदू नामावली लागू करावी, अशी मागणी मागील काही महिन्यांपासून केली जात असताना त्याकडेही सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. मनपातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व पदमान्यता देण्याचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही.
मागील महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नांवर संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मनपा प्रशासनाने ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ऑक्टोबर महिना उलटून गेला तरीही आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी आणि वेतनश्रेणीसाठी पात्र असतानाही कर्मचाऱ्यांना त्याचे लाभ मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव घेतला होता. एक वर्षानंतरही प्रस्ताव पाठविला नसल्याने ही बाब सभागृहाचा अवमान करणारी ठरत आहे.