परभणी : जिल्ह्यातील सहा गावांच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेला जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सोमवारी स्वतंत्र सहा शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यात पाथरी तालुक्यातील तीन, मानवत तालुक्यातील दोन तर परभणी तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. यामध्ये एकूण ४४ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळाली आहे.
जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत परभणी तालुक्यातील मौजे टाकळी कुंभकर्ण, मानवत तालुक्यातील मौजे मंगरूळ, पाथरी तालुक्यातील लोणी बुद्रुक, पाथरी तालुक्यातील लिंबा व लिंबा तांडा, पाथरी तालुक्यातील मौजे वाघाळा, मानवत तालुक्यातील केकरजवळा या गावांच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या सर्व प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सोमवारी शासन निर्णयाद्वारे जारी केले आहेत. कक्ष अधिकारी डॉ.रवींद्र बराटे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
टाकळी कुंभकर्ण : आठ कोटी ५५ लाखपरभणी तालुक्यातील मौजे टाकळी कुंभकर्ण नळ पाणीपुरवठा योजना येथील ५५ लिटर दरडोई दर दिवशी क्षमतेच्या रुपये ५ हजार २१९ इतका दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये आठ कोटी ५५ लाख पाच हजार रुपये इतक्या ढोबळ किमतीचे अंदाजपत्रकास व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मंगरूळ : नऊ कोटी ९२ लाखमंगरूळ पाणीपुरवठा योजनेस ५५ लिटर दरडोई दर दिवशी क्षमतेच्या पाच हजार ८१६ इतका दरडोई खर्च असलेल्या योजनेस नऊ कोटी ९२ लाख ४८ हजार रुपये इतक्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
लोणी बुद्रुक : पाच कोटी ८० लाखलोणी बुद्रुक नळ पाणीपुरवठा योजनेस ५५ लिटर दरडोई दर दिवशी क्षमतेनुसार पाच कोटी ८० लाख ४९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
लिंबा व लिंबा तांडा : सहा कोटी २५ लाखपाथरी तालुक्यातील लिंबा व लिंबा तांडा येथील योजनेस ५५ लिटर दरडोई दर दिवशी क्षमतेनुसार सहा कोटी २५ लाख ३० हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वाघाळा : पाच कोटी ४४ लाखपाथरी तालुक्यातील वाघाळा नळ पाणीपुरवठा योजनेस पाच कोटी ४४ लाख ३९ हजार रुपयेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे.
केकर जवळा : सात कोटी ८८ लाखमानवत तालुक्यातील केकरजवळा येथील योजनेस सात कोटी ८८ लाख ७६ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
जीवन प्राधिकरणमार्फत अंमलबजावणीसदर सर्व योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास पुढील प्रक्रिया ग्रामपंचायत स्तरावर पूर्ण करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
देखभाल दुरुस्तीकरिता दहा टक्के रक्कम लोकवर्गणी स्वरूपातशासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पाणीपुरवठा योजनेचा देखभाल दुरुस्ती करीता योजनेच्या किमतीच्या दहा टक्के रक्कम लोकवर्गणी स्वरूपात ग्रामपंचायतीकडे ठेवणे आवश्यक राहील. सदर रक्कम जमा करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेची राहील.