परभणी : जिल्ह्यातील १९ टक्के नागरिकांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूविरुद्ध लढण्याची प्रतिकारक्षमता आपोआप वाढल्याचा निष्कर्ष केंद्र शासनाच्या आयसीएमआरने केलेल्या सर्वेक्षणातून निघाला आहे. हे प्रमाण समाधानकारक नसले तरी नागरिकांमध्ये ॲण्टीबॉडीज् तयार होत असल्याचे या निष्कर्षावरून दिसून येत आहे.
देशभरात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर कोरोनाच्या चाचण्या वाढवून रुग्ण शोधले जात आहेत. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूने केंद्र शासनाच्या आयसीएमआर पथकाने देशभरातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले होते. त्यात नागरिकांमध्ये किती प्रमाणात ॲण्टीबॉडीज् तयार होत आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी राज्यातील ६ जिल्ह्यांंची निवड करण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातही हे सर्वेक्षण केंद्राच्या पथकाने केले आहे. सुरुवातीच्या दोन टप्प्यात झालेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पथकाने जाहीर केले होते. २६ डिसेंबर रोजी केंद्राच्या पथकाने जिल्ह्यात तिसरे सर्वेक्षण केेले. या सर्वेक्षणामध्ये रॅण्डमली गावे आणि सर्वेक्षणासाठी नागरिकांची निवड करण्यात आली. प्रत्येक गावात ४० नागरिकांचे रक्तजल नमुने घेतले होते. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रनिहाय गावांची निवड करण्यात आली. तर शहरी भागात प्रभागातील नागरिकांचे रक्तजल नमुने घेतले होते.
या सर्वेक्षणाचा अहवाल आयसीएमआरच्यावतीने जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सामान्य नागरिकांपैकी ४२६ जणांच्या नमुन्यांमध्ये ८१ जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह प्राप्त झाले आहे. हे प्रमाण १९ टक्के एवढे आहे. याचाच अर्थ या १९ टक्के नागरिकांमध्ये कोरोनाच्या विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी प्रतिकारक्षमता वाढली आहे. या नागरिकांत आपोआप ॲण्टीबॉडीज् तयार झाल्या असून, त्यांना कोरोना होऊन गेलेलाही समजला नसल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणात काढण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १९ टक्के नागरिकांमध्ये ॲण्टीबॉडीज् तयार झाल्या आहेत. हे प्रमाण कमी असल्याने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
१६ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांत ॲण्टीबॉडीज्
सर्वसामान्य नागरिकांच्या तुलनेत आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या १६ टक्के नागरिकांमध्येच ॲण्टीबॉडीज् विकसित झाल्याचाही निष्कर्ष या पथकाने काढला आहे. सर्वेक्षणादरम्यान ११८ आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे रक्तजल नमुने पथकाने घेतले होते. त्यापैकी १९ जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. हे प्रमाण १६ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता वाढण्याचे प्रमाण सर्वसामान्य नागरिकांच्या तुलनेत कमी असल्याचे अहवालावरून दिसत आहे.