परभणी : ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचे केवळ गाजर दाखविले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचेच असेल तर तेव्हा केव्हाही देऊ शकते. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण होत नसेल तर राजीनामे देऊन खुर्च्या खाली कराव्यात, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे मराठवाडा प्रवक्ते डॉ. धर्मराज चव्हाण यांनी दिला.
परभणी येथील अतिथी सभागृहात २० सप्टेंबर रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीने ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी डॉ. धर्मराज चव्हाण यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष आलमगीर खान, डॉ. सुरेश शेळके, इंजिनिअर सरदार चंदासिंग बावरी, सुनील बावळे यांची उपस्थिती होती. डॉ. चव्हाण म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते कसेही देऊ शकते. रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातूनही आरक्षण दिले जाऊ शकते. पण सरकारला ते द्यायचे नाही. त्यामुळे अध्यादेश काढण्याची भाषा केली जात आहे. यापूर्वीच्या मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षणाचे काय झाले ते सर्वांना माहीतच आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार केवळ ओबीसी समाज बांधवांची फसवणूक करीत आहे. इम्पेरिकल डाटाच्या नावाने झुलवत ठेवले जात आहे. याविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीचे ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यभर लढा उभारणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लवकरच तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन केले जाणार असल्याचे डॉ. धर्मराज चव्हाण यांनी सांगितले.