परभणी: गेल्या अनेक वर्षांपासून चांगल्या रस्त्यांकडे डोळे लावून बसलेल्या परभणीकरांना नूतन वर्षात जिंतूर, गंगाखेड, मानवत रोड ते झिरोफाटा या प्रमुख तीन रस्त्यांच्या पूर्णत्वाची आशा लागली आहे. निधी उपलब्ध असूनही केवळ उदासिनतेतून या रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नसल्याची सत्य परिस्थिती आहे. राज्य स्तरावर चर्चेत आलेल्या परभणी-गंगाखेड व परभणी-जिंतूर या रस्त्यांच्या कामासाठी १७ एप्रिल २०१८ रोजी देशाचे दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी निधीची घोषणा केली होती. त्यामध्ये परभणी-गंगाखेड रस्त्यासाठी २०२ कोटी रुपये तर परभणी-जिंतूर रस्त्यासाठी २१२ कोटी रुपयांचा समावेश होता. गडकरी यांच्या घोषणेनंतर दोन्ही रस्त्यांची कामे सुरु झाली; परंतु, अडीच वर्षानंतरही ती पूर्ण झालेली नाहीत. यासाठी हे काम करणारे कंत्राटदारच जबाबदार आहेत. तसेच त्यांच्याकडून काम करुन घेण्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारीही अपयशी ठरले आहेत. त्याचबरोबर प्रशासनावर अंकुश ठेवून विकासकामे पूर्ण करुन घेण्यात लोकप्रतिनिधीही तितकेच अपयशी ठरले आहेत. परिणामी जिल्हावासियांचा या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधून होणारा प्रवास आजही थांबलेला नाही. अशीच काहीशी अवस्था मानवत रोड ते झिरोफाटा या राष्ट्रीय महामार्ग ६२ची आहे. या रस्त्यासाठी तब्बल १५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही सातत्याने कंत्राटदार बदलल्याने काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे नूतन वर्षात तरी या तिन्ही प्रमुख रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील व जिल्हावासियांचा प्रवास चांगल्या रस्त्यांवरुन होईल, अशी अपेक्षा जिल्हावासियांमधून व्यक्त होत आहे.
रस्त्यांच्या कामावर ३३० कोटींचा खर्च
परभणी जिल्ह्यात २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन वर्षात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यांवर १४३ कोटी १९ लाख ७७ हजार, २०१५-१६ ते २०१७-१८ दरम्यान प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ४१ कोटी ९२ लाख रुपये, जिल्हा नियोजन समितीकडून २०१५-१६ ते २०१८-१९ याकाळात १२२ कोटी ८६ लाख ८ हजार रुपये तसेच ३०५४, २४१९ अंतर्गत रस्ते व पूल दुरुस्ती परीक्षण कार्यक्रमांतर्गत २०१५-१६ ते २०१८-१९ याकाळात २२ कोटी ५० लाख ७८ हजार रुपये असा एकूण ३३० कोटी ४८ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तरीही जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांची स्थिती दयनीय आहे.