परभणी : लॉकडाऊन काळात जिल्ह्याबाहेर पडण्यासाठी नागरिकांनी अनेक वेगवेगळी कारणे दिली आहेत. त्यात देवदर्शनाच्या नावाखाली ई- पासची मागणी झाली, मात्र न पटणारी कारणे दिल्याने पोलीस प्रशासनाने ४५ टक्के नागरिकांचे ई-पास प्रमाणपत्र रद्द केले आहेत.
कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. मात्र या काळात अत्यावश्यक कामासाठी नागरिकांची अडचण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ई-पासची सुविधा उपलब्ध करून दिली. या पासवर जिल्ह्याच्या बाहेर प्रवास करता येत होता. येथील पोलीस प्रशासनाकडून हा ई-पास मिळवावा लागत होता. मागच्या दोन महिन्यांत प्रशासनाकडे २३ हजार ३७४ जणांनी अर्ज केले. मात्र यातील काही अर्जांमध्ये देवदर्शनासाठी जिल्ह्याबाहेर जाणे, मित्रांना भेटायला जाणे अशी न पटणारी कारणे दिली होती.
पोलीस प्रशासनाने अशा पद्धतीने न पटणारी कारणे देत ई-पासची मागणी केलेले सर्व अर्ज अमान्य केले आहेत. दोन महिन्यांच्या या काळात ४५ टक्के पासेस प्रशासनाने रद्द केले आहेत.
जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी काहीही
n कोरोनासारख्या गंभीर संकटाच्या काळातही काही जणांनी जिल्ह्याबाहेर जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी कोणतीही कारणे अर्जामध्ये नमूद केली.
विशेष म्हणजे, दवाखाना, अंत्यविधी य सारख्या अत्यावश्यक कामांसाठीच ई-पास घेणे आवश्यक होते. मात्र पोलीस प्रशासनाकडे आलेल्या अर्जांमध्ये न पटणारी कारणे दिल्याचे समोर आले आहे.
लॉकडाऊनमुळे देवस्थाने बंद असताना देवदर्शनासाठी जिल्ह्याबाहेर जाण्याचे आहे त्यासाठी ई-पास हवा, असा अर्ज प्रशासनाकडे दाखल झाला होता. तसेच इतर क्षुल्लक कारणांसाठीही पासची मागणी झाली.
सर्वांचीच मेडिकल इमर्जन्सी कशी?
दोन महिन्यांच्या काळात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या पाहता, जिल्ह्याबाहेर जाण्यासाठी सर्वांचीच इमर्जन्सी कशी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे सुविधेचा गैरफायदा घेऊन अत्यावश्यक नसलेल्या कामांसाठीही काही जणांनी जिल्ह्याबाहेर जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलीस प्रशासनाने या सर्वांचे अर्ज अमान्य केले आहेत.
कसून तपासणीनंतरच दिला गेला पास
ई-पास देण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. त्यात दिलेली कारणे खरेच अत्यावश्यक वाटणारी असतील आणि त्याअनुषंगाने संबंधित अर्जदाराने कागदपत्र जोडले असतील तरच तो पास मंजूर केला जातो. त्यामुळे विनाकारण पास घेऊन जिल्ह्याबाहेर फिरणाऱ्यांची संख्या घटली.