परभणी : विकासकामे करण्यासाठी दिलेला निधी खर्च न झाल्याने गंगाखेड पालिकेला ३६ लाख ८३ हजार रुपये शासनाला परत करावे लागले आहेत. मार्च महिन्यात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यात केवळ गंगाखेड पालिकेतूनच अखर्चित निधी परत करावा लागला.
शहरात विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासन वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देते. त्यामुळे त्या त्या वर्षात उपलब्ध झालेल्या निधीतून शहर विकास साधला जातो. मात्र अनेक वेळा मिळालेला निधी खर्चच केला जात नाही. कधी मान्यते अभावी तर कधी तांत्रिक अडचणींमुळे हा निधी वर्षानुवर्षे पडून राहतो. शक्यतो दिलेला निधी खर्च करण्यासाठी ठराविक मुदतही घालून दिली जाते. त्याच मुदतीत निधी खर्च केल्यास शहरात विकासकामेही मार्र्गी लागतात. मात्र काही वर्षापूर्वी दिलेला निधी अद्यापही खर्च झाला नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे नगरविकास विभागाने १२ मार्च रोजी एक आदेश काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर केलेला निधी विहित कालावधीत खर्च न झाल्यास २०१३-१४ व त्यापूर्वीचा निधी तत्काळ शासन जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
परभणी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांकडील अखर्चित निधीचा आढावा घेतला असता केवळ गंगाखेड पालिकेकडे ३६ लाख ८३ हजार ३०६ रुपये २०१३-१४ पूर्वी उपलब्ध झाले असूनही, हे पैसे अद्याप खर्च झाले नसल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे गंगाखेडच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी थेट नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार करीत शिल्लक राहिलेला ३६ लाख ८३ हजार ३०६ रुपययांचा निधी शासनाकडे जमा केले आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनाची सर्वाधिक रक्कम२०१३-१४ व त्यापूर्वी गंगाखेड पालिकेकडचे सुमारे ३६ लाख रुपये खर्च होणे शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे त्यातील ३५ लाख ५ हजार ५२ रुपये एवढी रक्कम १२ व्या वित्त आयोगाच्या घनकचरा व्यवस्थापन अनुदानापोटी नगरपालिकेला मिळाली होती. राज्यभर घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गाजत असताना पाच वर्षांपासून यासाठी निधी मिळूनही गंगाखेड नगरपालिका कामे करु शकली नाही, हेच शिल्लक निधीतून दिसून येत आहे.त्याचप्रमाणे अकराव्या वित्त आयोगातील ९० हजार ७७०, बाराव्या वित्त आयोगातील १७ हजार ३४१ आणि मराठवाडा विकास एकात्मिक कार्यक्रमातील १३ हजार ३९, नेहरु रोजगार योजनेतील २ हजार ३३५ आणि ड्राय लट्रिन कन्वरजन अनुदानाचे ३ हजार ५०७ असे ३८ लाख ८३ हजार गंगाखेड पालिकेकडे शिल्लक असून, ही रक्कम शासन जमा करण्याची प्रक्रिया पालिकेने केली आहे.
मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी केली निश्चितशासनाने योजनांसाठी दिलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी तसेच महापालिकेच्या आयुक्तांची आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारी, आयुक्तांनी या निधीचा आढावा घेतला पाहिजे. तसेच कालमर्यादेत विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील पंधरा दिवसांतून एक वेळा आढावा घ्यावा, असे नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.