परभणी : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुदानित शाळांना शाळेच्या सॅनिटायझर व इतर खर्च उसनवारी करून करावा लागणार आहे.
राज्य शासनाने २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने तयारीही केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेचे संपूर्ण सॅनिटायझेशन करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी थर्मल गन, पल्स ऑक्सीमीटर खरेदी करावे लागणार आहेत. हा खर्च शाळांनी स्वत:हून करावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र मागील वर्षापासून शाळांना वेतनेत्तर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे हा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे शाळांना सध्या तरी सॅनिटायझर आणि इतर बाबींवर उसनवारी करून खर्च करावा लागणार आहे.
एका शाळेला साधारणत: ३० ते ३५ हजारांचा खर्च या प्रक्रियेवर होणार आहे. शिक्षण विभागाकडून सर्व शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी सध्या तरी शाळास्तरावरच हा सर्व खर्च भागवावा लागणार आहे.
साहित्य खरेदी करून त्यानंतर बिले होणार सादरजिल्ह्यातील अनुदानीत शाळांना २००६ च्या नियमानुसार सादीलवार अनुदान म्हणून ४ टक्के वेतनेतर अनुदान प्राप्त होते. या अनुदानातून शाळेची प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, स्टेशनरीसाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे याच अनुदानातून कोरोना प्रतिबंधक उपायांचा खर्च केला जाऊ शकतो. मात्र मागील वर्षी हे अनुदान शाळांना प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सध्या तरी शाळांना स्वत:हून साहित्य खरेदी करून या साहित्याचे बिल सादर करावे लागणार आहे. त्या दृष्टीनेच नियोजन करण्यात आले आहे.
कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी शिक्षण विभागाने खर्चाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र शाळास्तरावरच हा खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांना यावर्षी वेतनेतर अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे स्वत:हून खर्च करावा लागेल. -आनंद देशमुख, मार्गदर्शक, मुख्याध्यापक संघ
शाळा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने तयारी करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आरटीपीसीआर तपासणी केली जाणार आहे. त्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. २३ नोव्हेंबरपूर्वी सर्व शिक्षकांची तपासणी करण्याचे नियोजन केले आहे. - वंदना वाव्हूळ, शिक्षणाधिकारी, परभणी