- मारोती जुंबडे
परभणी : शहरातील एमआयडीसी परिसरातील आयटीसी केंद्राने सोयाबीन खरेदी केलेल्या २५८ शेतकर्यांना एक वर्ष उलटले तरीही सोयाबीनचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
खरीप २०१६ च्या हंगामामध्ये शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन घेतले होते. त्यानंतर शेतकर्यांनी सोयाबीनचे झालेले उत्पादन बाजार पेठेत विक्रीसाठी आणले; परंतु, विक्रमी झालेल्या उत्पादनाचा फायदा घेण्यासाठी व्यापार्यांनी शेतकर्यांच्या सोयाबीनची कवडीमोल दराने खरेदी सुरू केली़ त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊनही सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला़ या पार्श्वभूमीवर सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
१ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये या प्रमाणे जास्तीत जास्त २५ क्विंटल प्रती शेतकरी अनुदान मंजूर केले़ त्यानंतर राज्य शासनाने पुन्हा दुसरा शासन निर्णय काढून ज्या शेतकर्यांनी आयटीसी सेंटरकडे सोयाबीन विक्री केले आहे़, त्या शेतकर्यांनी प्रस्ताव सोयाबीन अनुदानासाठी दाखल करावेत, असे आवाहन केले़ त्यानुसार जिल्ह्यातील २५८ शेतकर्यांनी सोयाबीनच्या अनुदानासाठी आपले प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समिती व आयटीसी केंद्राकडे दाखल केले़ जिल्ह्यातील ११ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे दाखल झालेले जवळपास १५ हजार प्रस्ताव पणन मंडळ संचालनालयाकडून मंजूर करून ५ कोटी रुपयांचे अनुदानही जिल्ह्याला मिळाले़ त्याचे वाटपही झाले;परंतु, आयटीसी केंद्राकडे दाखल केलेल्या २५८ शेतकर्यांना १ वर्ष उलटले तरीही सोयाबीनचे अनुदान मिळालेले नाही़ त्यामुळे हे शेतकरी अनुदान मिळविण्यासाठी आयटीसी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे चकरा मारत आहेत़ त्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्यांनी याकडे लक्ष देऊन सोयाबीन उत्पादकांच्या अनुदानाचा पाठपुरावा करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकर्यांतून होत आहे़
शेतकर्यांचे प्रस्ताव गेले तरी कुठे?परभणी शहरातील एमआयडीसी परिसरातील आयटीसी केंद्राकडे सोयाबीन विक्री केलेल्या २५८ शेतकर्यांनी आपले प्रस्ताव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे दाखल केले होते़ मात्र या शेतकर्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही़ या अर्जांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व आयटीसी केंद्राचे दिलीप कोलते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, आम्ही प्राप्त अर्ज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल केले आहेत़, असे सांगितले. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आमच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज आम्ही तालुका सहायक निबंधक कार्यालयाकडे सादर केले आहेत, असे सांगितले. त्यानंतर सहायक निबंधक कार्यालयाचे निबंधक पांडुरंग राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आमच्या कार्यालयाकडे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून शेतकर्यांच्या अनुदानासंबंधी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, असे सांगितले. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक २५८ शेतकर्यांनी दाखल केलेले अनुदानाचे प्रस्ताव गेले तरी कुठे ? असा प्रश्न शेतकर्यांमधून उपस्थित होत आहे़
आयटीसीकडून पाठपुरावा नाहीशहरातील एमआयडीसी परिसरातील आयटीसी केंद्राकडे अनुदानासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांचे एक वर्ष उलटले तरीही शेतकर्यांना अनुदान मिळाले नाही़ याबाबत आयटीसीकडून पाठपुरावा झाला नाही़
प्रशासनात समन्वय नाहीजिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला प्राप्त झालेले अर्ज सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे पाठविले की नाही यावरून दोन्ही विभागातील अधिकार्यांमध्ये समन्वय दिसून आला नाही़ त्यामुळे शेतकर्यांना अनुदान मिळाले नाही़
‘जिल्हाधिकार्यांनी चौकशी करावी’२५८ शेतकर्यांना एक वर्ष उलटले तरीही सोयाबीनचे अनुदान मिळालेले नाही़ त्यामुळे या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी स्वत: लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मागणी सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांतून होत आहे़
आम्हाला अनुदान द्यावे़कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे प्रस्ताव दाखल केलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना त्यांचे अनुदान मिळाले आहे़ परंतु, आयटीसी केंद्राकडे अनुदानासाठी अर्ज दाखल केलेल्या शेतकर्यांना एक वर्ष उलटले तरीही अनुदान मिळाले नाही़ याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आयटीसी केंद्र यांच्याकडे अनुदानासंबंधी विचारणा केली असता टोलवा टोलवीची उत्तरे मिळत आहेत़ त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून आम्हाला अनुदान द्यावे़-विलास भोसले, शेतकरी, सिरकळस
प्रस्ताव प्राप्त झालेले नाहीत़कृषी उत्पन्न बाजार समिती व आयटीसी सेंटरकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव शहानिशा करण्यासाठी सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत़ मात्र या कार्यालयाकडून अद्यापही प्रस्ताव आम्हाला प्राप्त झालेले नाहीत़ -गणेश पुरी, उपनिबंधक