खरीप हंगामातील या वर्षीची पिके बहरात असतानाही कर्ज वाटपाची गती मात्र वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात २०२१- २२ यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने १,२१३ कोटी २२ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. ९ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील खासगी, व्यावसायिक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आतापर्यंत ९४ हजार ६६४ शेतकऱ्यांना ६२८ कोटी ७२ लाख रुपये पीक कर्जाचे वाटप करत ५१ टक्के पीककर्जाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यावर्षीचा खरीप हंगाम संपल्यानंतरही शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळविण्यासाठी बँकेच्या दारात खेटे मारावे लागत आहेत. याकडे ना लोकप्रतिनिधीचे लक्ष, ना प्रशासनाचे! त्यामुळे बळीराजा पीक कर्ज मिळवताना जिल्ह्यात मेटाकुटीला आल्याचे दिसून येत आहे.
राष्ट्रीयीकृत पाच बँका २० टक्क्यांच्या खाली
परभणी जिल्ह्यातील व्यावसायिक बँकांना जिल्हा प्रशासनाने ७८१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी ९ सप्टेंबरपर्यंत या बँकांनी २५ हजार ८३४ शेतकऱ्यांना २५३ कोटी १७ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करत केवळ ३२ टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, तर दुसरीकडे १०१ कोटी १८ लाख रुपयांचे खासगी बँकांना पीककर्जाचे उद्दिष्ट दिले असतानाही या बँकांनी केवळ १,६९४ शेतकऱ्यांना २० कोटी ९ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले आहे. या बँकांनी केवळ १९ टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने २३ हजार ६१५ शेतकऱ्यांना १९८ कोटी ९१ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करत १०६ पीककर्जाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यात सर्वाधिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आतापर्यंत ४३ हजार ५२१ शेतकऱ्यांना १५६ कोटी २८ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करत कर्ज वाटपाचे १०९ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत ५ बँका २० टक्क्यांच्या खाली असल्याचे दिसून येत आहे.
संघटना, पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गप्प
यावर्षीचा खरीप हंगाम संपल्यानंतरही केवळ ९४ हजार ६६४ शेतकऱ्यांना जिल्ह्यातील बँकांनी ६२८ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप केले. विशेष म्हणजे दीड लाखांहून अधिक शेतकरी अद्याप पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बँकांकडून पुनर्गठन, कर्जमाफी, सिबिल यांसह अनेक कारणे देऊन पीक कर्ज नाकारत आहेत. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत, असे असतानाही जिल्ह्यातील संघटना, राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मात्र आवाज उठवताना दिसत नाहीत.