परभणी- जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वंदना वाव्हुळ यांनी त्यांच्या कामकाजा दरम्यान शिस्तभंग केल्याच्या कारणावरून त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वंदना वाव्हुळ यांच्या कामकाजासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सुरजितसिंग ठाकूर यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे २५ सप्टेंबर रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये मागच्या तारखेमध्ये पदास वैयक्तीक मान्यता देणे, तुकडी अनुदान मूल्यांकन न करता अनुदान मंजूर करणे व तशी शासनाकडे शिफारस करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात नियमबाह्यरित्या रक्कम वळती करणे, मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा दुरुपयोग करणे, प्रकरणे निकाली काढण्यात अनियमितता करणे आदी मुद्यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणी त्यांची दुसरी विभागीय चौकशी सुरू असून पदेान्नतीच्या यादीतही त्याचे नाव आहे. त्यामुळे चौकशी अहवाल पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदोन्नती देण्यात येऊ नये, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही या तक्रारीत ठाकूर यांनी नमूद केले होते. या तक्रारीची दखल घेवून शिक्षण विभागाच्या अव्वर सचिवांनी शिक्षण आयुक्तांनी २९ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून शिक्षणाधिकारी वाव्हुळ यांची चौकशी करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश शासनास दिले होते. त्यानुसार शिक्षण सहसंचालक वैजनाथ खांडके यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांना शिस्तभंग विषय कार्यवाहीच्या अनुषंगाने डॉ. वाव्हुळ यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कापसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीजि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी डॉ. वाव्हुळ यांच्या चौकशीसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने विविध कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे या समितीच्या सदस्यांनाच शासकीय कागदपत्रे मिळविताना कसरत करावी लागत असल्याचे समजते. चौकशी समितीच्या अहवालावर डॉ. वाव्हुळ यांच्या उपसंचालक पदाच्या पदोन्नतीचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांच्या चौकशी अहवालाकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.