- चंद्रमुनी बलखंडे
परभणी : घटत्या विद्यार्थी संख्येमुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे शासकीय अध्यापक विद्यालयांचे (डी.एल.एड.) प्रथम वर्षाचे प्रवेश चालू वर्षीपासून बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे शेवटची घटका मोजणाऱ्या खाजगी अध्यापक विद्यालयांमध्ये अधिकचे विद्यार्थी देण्याचा मार्ग शासनानेच मोकळा करून दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने राज्यस्तरावर ४ जूनपासून डी.एल.एड. च्या प्रथम वर्षासाठी आॅनलाईन पद्धतीने शासकीय कोट्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशासाठीची २० जून ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती; परंतु, अर्ज सादर करण्यास विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने ३० जून पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यभरात जिल्हास्तरावरील शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या शासकीय अध्यापक विद्यालयातही आतापर्यंत डी.एल.एड. साठी प्रवेश देण्यात येत होता. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून या अध्यापक विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमालीची घटली आहे. त्यामुळे एनसीईआरटीच्या पत्रानुसार यावर्षीपासून जिल्हास्तरावरील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील प्रथम वर्षासाठी प्रवेश बंद करण्यात आले आहेत.
परभणी येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयामध्ये प्रथम वर्ष प्रवेशाची क्षमता १०० होती. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात या विद्यालयात फक्त २१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात फक्त ३२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. गतवर्षी जिल्ह्यात खाजगी व शासकीय अध्यापक विद्यालयांमध्ये एकूण १ हजार ८०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असताना फक्त ३०० विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षास प्रवेश घेतला. अन्य जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या शासकीय अध्यापक विद्यालयांचीही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे यावर्षीपासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय राज्यस्तरावरून घेण्यात आला आहे.
तीन विद्यालय बंद; तीनचा शासनाकडे प्रस्तावजिल्ह्यात एकूण २४ अध्यापक विद्यालये आहेत. त्यातील २ अध्यापक विद्यालयाचे प्रवेश बंद आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यातील तीन अध्यापक विद्यालये बंद झाली आहेत. शिवाय अन्य तीन अध्यापक विद्यालयांनी प्रवेश बंद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव एनसीईआरटीकडे पाठविले आहेत.