महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार

ही माहिती कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली नाही. त्यानंतर त्यांचे स्वीय सहाय्यक मुकुंद विटेकर यांनीही १ फेब्रुवारी २०२१ रोजीही सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय २७ जुलै २०१५ द्वारे परभणी येथील महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ठरावीक मुदतीत माहिती दिली नसल्याने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात परभणीच्या महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात आमदार दुर्राणी यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ व कुचराई करण्यास जबाबदार असलेल्या महावितरण कंपनीच्या संबधित अधिकाऱ्याविरूद्ध प्रचलित नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश महावितरण कंपनीस दिले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महावितणच्या कार्यकारी अभियंत्याविरूद्ध आता कारवाई होणार आहे.