अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करण्याची मागणी

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल असून, या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. असे असताना आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता १०० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सुरुवातीला आरक्षणातील ३३ टक्के राखीव पदे रिक्त ठेवून इतर पदे भरण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर हा निर्णय रद्द करून १८ फेब्रुवारी २०२१ प्रमाणे पदोन्नती कोट्यातील १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत वारंवार शासन निर्णय बदलल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण होत आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून ३३ टक्के पदोन्नतीची पदे भरावित व ७ मे २०२१चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश गायकवाड, सिद्धार्थ मस्के, धम्मदीप भराडे, श्यामसुंदर थोरात, लक्ष्मीकांत मुळे, दीपक पंडित, मंगेश नरवाडे, सतीश कांबळे आदींनी दिला आहे.