- मारोती जुंबडे
परभणी : खरीप हंगाम २०१८ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी तुरीचा पीक विमा काढला होता, त्या शेतकऱ्यांना कंपनीने २५ टक्के अग्रीमची रक्कम देऊ केली आहे; परंतु, ७५ टक्के रक्कम कंपनीकडे बाकी असताना कंपनीने मात्र, राज्य व केंद्र शासनाकडेच १३२ कोटी रुपये थकले असल्याचे म्हणत या प्रकरणात हात झटकले आहेत. तसे लेखी पत्र कृषी विभागाला विमा कंपनीने ईमेलद्वारे पाठविले आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती़ राज्य शासनाने ९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळही जाहीर केला होता़ त्यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरी, ज्वारी, तूर व कापूस या पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला़ शेतकऱ्यांनी पिकांवर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघालेला नाही़ त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले होते. त्यामुळे २०१८ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकांची लागवड करताना विमाही उतरविला होता़ इफ्को टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकऱ्यांनी आपली पिके संरक्षित केली होती़ महसूल प्रशासनानेही जिल्ह्यातील पिकांची आणेवारी जाहीर केली़ नजर आणेवारी आणि अंतीम आणेवारीमध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाल्याची नोंद झाली होती़ शासनाच्या निर्णयानुसार विमा काढलेल्या क्षेत्रामध्ये किमान १५ दिवस पाऊस झाला नाही तर विमा कंपनीला अग्रीम म्हणून २५ टक्के रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे़
या नियमानुसार जिल्ह्यातील ७८ हजार तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना इफ्को टोकिया विमा कंपनीने २५ टक्के अग्रीम मंजूर करून, त्यापोटी असणारी १८ कोटी ५० लाख रुपयांची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावरही वर्ग केली. त्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम तूर उत्पादकांना एक वर्ष उलटले तरीही अद्याप मिळालेली नाही़ त्यामुळे ४५ हजार शेतकरी तूर पिकाच्या विम्यापासून अद्यापही वंचित आहेत़
याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्याने कृषी विभागाने विमा कंपनीकडे तूर पिकाच्या विम्यासाठी पाठपुरावा करुन थकित विम्याच्या रक्कमेबद्दल विचारणा केली. तेव्हा या विमा कंपनीने राज्य शासनाकडे ६६ कोटी १३ लाख व केंद्र शासनाकडे ६६ कोटी १३ लाख असे एकूण १३२ कोटी २६ लाख रुपये थकित आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत हे पैसेच मिळत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना आपल्या मोबदल्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे लेखी स्वरुपात २४ सप्टेंबर रोजी मेलद्वारे पत्र पाठवून सांगितले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४५ हजार तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आता विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत प्रतीक्षाच करावी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
१९ कोटी रुपये येणे अपेक्षितजिल्ह्यातील ३८ मंडळांपैकी केवळ २४ मंडळातील जवळपास ४५ हजार शेतकऱ्यांना तूर पिकाचा विमा लागू झाला आहे. यासाठी १९ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचा विमा तात्काळ देण्यात यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी शेतकरी वारंवार कृषी विभाग व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत; परंतु, राज्य व केंद्र शासनाकडूनच विम्याचे पैसे वेळेत देण्यात येत नसतील तर शेतकऱ्यांना त्यांचा लाभ वेळेत मिळणे अशक्य आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा करुन तात्काळ शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.