- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत २०१८ ते २०२० या कालावधीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या १२ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या कामांपैकी कार्यारंभ आदेश निर्गमित न दिलेल्या सर्व कामांच्या मान्यता रद्द करण्याचे राज्य शासनाने दिले आहेत.
देशभरात मार्चपासून कोरोनामुळे आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनलॉकनंतर बरेच व्यवहार सुरळीत होत असले तरी राज्याच्या तिजोरीत निर्माण झालेला खडखडाट कायम आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आरोग्य विभागा व्यतिरिक्त अन्य विभागांना दिलेल्या निधीला कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे. याचा मोठा फटका समाजकल्याण विभागाच्या योजनांनाही बसला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती व गावांचा विकास करण्यासाठी व या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कामे करण्याकरीता आमदार व खासदार यांनी नागरी आणि ग्रामीण भागात सुचविलेल्या कामांना मंजुरी देण्याची योजना ९ मार्च २०१८ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींना दलित वस्त्यांमध्ये सीसी रस्ते, नाली बांधकाम, स्मशानभूमी विकास, समाज मंदिर उभारणे, सभामंडप उभारणे, बुद्धविहारास संरक्षण भिंत उभारणे, विद्युतीकरण करणे आदी प्रकारची कामे लोकप्रतिनिधींनी गेल्या तीन वर्षात मोठ्या प्रमाणात सुचविली. या कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. अनेक ठिकाणी ही कामे करण्यातही येत आहेत. असे असताना राज्याच्या तिजोरीत कोरोनामुळे खडखडाट निर्माण झाल्याने ९ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीमध्ये सुचविलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
तीन वर्षात ४ वेळा दिली होती मंजुरी६ जानेवारी २०१९ रोजी जिल्ह्याला ५ कोटी ४१ लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. तसेच ६ मार्च २०१९ रोजी ६२ लाख रुपयांची तर १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी २ कोटी ९४ लाख रुपयांची आणि २६ मार्च रोजी ३ कोटी ९० लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या. २९ ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात समाजकल्याण विभागाने नविन आदेश काढला असून, त्यामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधी उपलब्धतेस मर्यादा येत असल्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या, परंतु, अद्याप कार्यारंभ आदेश निर्गमित न केलेल्या सर्व कामांच्या मान्यता रद्द करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.