परभणी : येथील नूतन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांची नियुक्ती राज्य शासनाने रद्द केली असून, परभणीतील नेत्यांनी यासाठी पणाला लावलेली प्रतिष्ठा फळाला आल्याचे दिसून येत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील काही नेत्यांना कडक शिस्तीचे अधिकारी चालत नाहीत, हे आतापर्यंत अनेक वेळा दिसून आले आहे. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणून हवे त्या पद्धतीने स्वहिताची कामे साधून घेण्याचा पायंडा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा संबंधितांसाठी राबविण्यात या अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानल्याचेच दिसून आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी दीपक मुगळीकर यांची नियुक्ती झाली होती. मुगळीकर हे पदोन्नतीने जिल्हाधिकारी झाले होते. त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात एकाही नेत्याने त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला नाही. ३१ जुलै रोजी ते सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्या जागी मुंबई येथील थेट आयएएस अधिकारी असलेल्या ऑचल गोयल यांची १५ दिवसांपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे गोयल या २७ जुलै रोजीच परभणीत आल्या होत्या. शासकीय विश्रामगृहात त्यांचा मुक्काम होता. ३१ जुलै रोजी दुपारनंतर त्यांना मावळते जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडून पदभार स्वीकारायचा होता, तसे त्यांच्या आदेशात नमूद केले होते. परंतु, गोयल या कडक शिस्तीच्या अधिकारी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील काही नेते चांगलेच अस्वस्थ झाले. त्यामुळे गेल्या १० दिवसांपासून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खटाटोप सुरू होता. काही नेत्यांनी मुंबईत यासाठी ठाण मांडले आणि राजकीय दबावातून शेवटी गोयल यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश ३० जुलै रोजी रात्री प्रशासनास प्राप्त झाला. मुगळीकर यांनी त्यांचा पदभार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना सोपवून सेवानिवृत्त व्हावे, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव अजित पाटील यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे गोयल या शनिवारी पदभार न घेताच सायंकाळी मुंबईला रवाना झाल्या.
पालकमंत्री, विभागीय आयुक्तांचे कानांवर हात
या संदर्भात शनिवारी दुपारी पत्रकारांनी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी गोयल यांची नियुक्ती झाल्याचे माहिती आहे, परंतु, त्यांची नियुक्ती रद्द झाल्याचे माहिती नाही, असे सांगितले. याबाबत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याशी पत्रकारांनी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा, असे सांगून कानावर हात ठेवले.