जिंतूर (परभणी ) : ४० हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना रद्द करुन महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाड्यातील जनतेला दुष्काळाच्या खाईत लोटले असून, हे पाप करणाऱ्या राज्य सरकारला नागरिक माफ करणार नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड ( Bhagwat Karad) यांनी केले.
जिंतूर येथे जन आशिर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने आयोजित भाजपच्या मेळाव्यात डॉ.कराड बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार तानाजी मुटकुळे, माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, यात्रेचे प्रमुख मनोज पांगरकर, प्रवीण घुगे, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, माजी आमदार मोहन फड, विठ्ठलराव रबदडे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉ.सुभाष कदम, हर्षवर्धन कराड, रजनी पाटील, सुरेश भुमरे, रामराव वडकुते, समीर दुधगावकर आदींची उपस्थिती होती.
आ.मेघना बोर्डीकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आ.बोर्डीकर यांनी मतदार संघातील राष्ट्रीयकृत बँकांच्या धोरणावर टीका करत वेगवेगळ्या योजने अंतर्गत कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच मतदार संघात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या वाढीव शाखा सुरू करण्याची मागणी केली. हिंगोली जिल्ह्यात हलविलेले आयकर कार्यालय परत परभणीत आणावे, अशी मागणी केली.
डॉ.भागवत कराड म्हणाले, ३७० कलम, सर्जिकल स्ट्राइक यासह अनेक देशहिताचे निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत. मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा, यासाठी मागील काळात भाजपा सरकारने चाळीस हजार कोटी रुपये खर्चून मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना आणली. परंतु आघाडी सरकारने ही योजना रद्द करून मराठवाड्यातील जनतेला पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या खाईत ढकलले आहे. मराठवाड्याचा मानवी निर्देशांक अत्यंत कमी आहे. शिक्षण, रस्ते अनुशेष भरण्यासाठी मराठवाडा डेव्हलपमेंट बोर्ड काम करीत होते. राज्य शासनाने हे बोर्ड पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्राला शिफारस शिफारस करावी, अशी विनंती वारंवार करुनही आघाडी सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. परिणामी विकास विकासापासून मराठवाडा दूर राहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.