परभणी जिल्ह्यात पाणीटंचाई आराखडे देण्यास टाळाटाळ

जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये उपाययोजना करण्यासाठी कृती आराखडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागातून आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा शासनाला सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासमोर अडचणी उभ्या टाकल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये उपाययोजना करण्यासाठी कृती आराखडे सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागातून आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा शासनाला सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासमोर अडचणी उभ्या टाकल्या आहेत.भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्ह्यात केलेल्या निरीक्षणामध्ये ४७० गावे संभाव्य टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत. या गावांची तालुकानिहाय यादी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आली आहे. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीटंचाई सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना १७ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये करावयाच्या कामांमध्ये कृती आराखडा सादर करण्याचे सूचित केले आहे.मात्र जिल्हा परिषदेतून हे टंचाई कृती आराखडे जिल्हा प्रशासनाला अद्यापही प्राप्त झाले नाहीत. वारंवार सूचना देऊनही आराखडे सादर करण्यास टाळाटाळ होत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला संपूर्ण जिल्ह्याचा टंचाई निवारण्याचा कृती आराखडा शासनाला सादर करावयाचा आहे. मात्र जिल्हा परिषदेकडूनच हे कृती आराखडे मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय हतबल झाले असून हे आराखडे सादर करण्यास प्रशासनाला विलंब होत आहे.परिणामी टंचाई काळातील उपाययोजनांसाठी निधीची मागणी करताना प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होत आहेत.सहा महिन्यांचा कृती आराखडाजिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत हे कृती आराखडे सादर केले जातात. जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून अशा प्रत्येकी तीन महिन्यांचा स्वतंत्र कृती आराखडा द्यावयाचा आहे. पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांची यादी, त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजना असा हा कृती आराखडा आहे. या आराखड्यासोबत ग्रामसभेचा ठराव, पप्रत्र अ व पप्रत्र ब या स्वरुपात जिल्हा प्रशासनाला सादर करावयाचा आहे. परंतु, हे कृती आराखडे सादर करण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे.