परभणी जिल्ह्याच्या २९२ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या २९२ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास शनिवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली़ गतवर्षी १५४ कोटींचा आराखडा होता़ विकास कामांच्या दृष्टीकोणातून त्यात वाढ करण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या २९२ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास शनिवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली़ गतवर्षी १५४ कोटींचा आराखडा होता़ विकास कामांच्या दृष्टीकोणातून त्यात वाढ करण्यात आली आहे़जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली़ यावेळी जि़प़ अध्यक्षा निर्मलाताई विटेकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी बी़पी़ पृथ्वीराज, खा़ बंडू जाधव, आ़ बाबाजानी दुर्राणी, आ़ सुरेश वरपूडकर, आ़ डॉ़ राहुल पाटील, आ़ मेघना बोर्डीकर, पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, आयुक्त रमेश पवार आदींची उपस्थिती होती़ यावेळी २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला़ त्यामध्ये १५४ कोटींपैकी जिल्ह्याला ६६ कोटी २० लाख ४५ हजार रुपये प्राप्त झाले़ प्राप्त सर्व निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला़ त्यापैकी ६३ कोटी २ लाख ४४ हजार रुपये डिसेंबर अखेर खर्च झाले़ उर्वरित ३ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले़ जिल्ह्याचा १५४ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा असताना २ कोटी रुपये वाढीव निधी प्राप्त झाला़ आता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विकासात्मक कामे करण्यासाठी २९२ कोटी १४ लाख रुपयांच्या वाढीव आराखड्यास मंजुरी देवून तो औरंगाबाद येथे ३० जानेवारी रोजी होणाऱ्या विभागीय नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदींचा विचार करून ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स प्रमाणे निधी खर्च करा, असे यावेळी पालकमंत्र्यांनी सांगितले़ यावेळी परभणीतील छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या सुशोभिकरणासाठी गेल्या वेळी एकूण ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आला होता़ त्याचे काय झाले? मनपाने सदरील निधी खर्च करण्यासंदर्भात का पुढाकार घेतला नाही? असा सवाल पालकमंत्र्यांनी केला़ यावेळी मनपाने या निधीसाठीचा प्रस्तावच जिल्हा नियोजन समितीकडेच दाखल केला नसल्याचे समोर आले़ जि़प़ सदस्य श्रीनिवास जोगदंड यांनी पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत दीड कोटी रुपयांचा निधी परत गेला़ दाखल केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली नाही, अशी तक्रार केली़ त्यावर खा़ जाधव व अन्य सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले़ महावितरणला समितीने ३ कोटींचा निधी दिला होता़ त्याच्या खर्चाचा तपशील द्या, अशी सदस्यांनी मागणी केली़त्यावर महावितरणच्या अधिकाºयांनी माहिती घेवून सांगतो, असे उत्तर दिले़ जिल्ह्यात ५४ विद्युत रोहित्र बंद पडले असून, ते दुरुस्त केले जात नाहीत, अशीही तक्रार करण्यात आली़नाविन्यपुर्णचा सव्वा पाच कोटींचा निधी अखर्चितनाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी उपलब्ध असलेला ५ कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याची बाब समोर आली़ त्यावर खा़ बंडू जाधव, आ़ बाबाजानी दुर्राणी, आ़ डॉ़ राहुल पाटील आदींनी नाराजी व्यक्त केली़ जाणिवपूर्वक हा निधी खर्च केला जात नाही़ त्यामुळे दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी करण्यात आली़ पालकमंत्र्यांनीही याबाबत संताप व्यक्त केला़ यावेळी यातील दीड कोटी रुपये जि़प़च्या पशू संवर्धन विभागाला औषधी खरेदी करण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ उर्वरित निधी खर्च करण्यासंदर्भातील निर्णय पालकमंत्र्यांनी घ्यावा, त्याला आमची संमती राहील, असे आ़ दुर्राणी म्हणाले़ त्यावर पालकमंत्र्यांनी कोणत्या विभागासाठी निधी खर्च करायचा? याचा निर्णय सर्वांना विश्वासात घेवून घेतला जाईल, असे सांगितले़१५ मार्चपर्यंत वाळूची प्रक्रिया पूर्ण करायावेळी उपस्थित सदस्यांनी जिल्ह्यात वाळू उपलब्ध नसल्याने शासकीय बांधकामांवर त्याचा परिणाम झाल्याचे सांगितले़ वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने ही परिस्थिती उद्भावली असल्याची बाब मांडण्यात आली़ त्यावर पालकमंत्र्यांनी पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेवून ही सर्व प्रक्रिया १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी व त्यानंतर नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून द्यावी, असे सांगितले़सहा वर्षांपासून सहा मशीन पडूनयावेळी आ़ सुरेश वरपूडकर यांनी जि़प़च्या पशू संवर्धन विभागासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला़ ते म्हणाले, सहा वर्षापूर्वी पशू संवर्धन विभागाला जनावरांच्या सोनाग्राफीसाठीच्या सहा मशीन उपलब्ध करून दिल्या होत्या़ यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च झाला़ वापराअभावी त्या बंद पडून आहेत, असे का? यावर पालकमंत्र्यांनी या विभागाच्या अधिकाºयांना उत्तर देण्यास सांगितले़ त्यांनी शासनाची परवानगी या मशीनसाठी घ्यावी लागत असल्याचे सांगितले़ यावर पालकमंत्र्यांनी या विभागाच्या अधिकाºयांना धारेवर धरून या संदर्भातील दोषींची जबाबदारी निश्चित करा, असे जि़प़ सीईओंना आदेश दिले तसेच शासन निधी देत असताना तो जनसामान्यांच्या हितासाठी खर्ची केला जात नाही, असे सांगून तीव्र नाराजी व्यक्त केली़