- मारोती जुंबडे
परभणी : कृषीपंपाला वीज जोडणी मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील ८ हजार शेतकऱ्यांनी ‘महावितरण आपल्या दारी’ योजनेअंतर्गत सहा वर्षांपुर्वी कोटेशनसह अर्ज दाखल करूनही महावितरणकडे निधी नसल्याने संबधित शेतकऱ्यांना अद्याप वीज जोडणी मिळाली नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा मिळावा, या हेतुने २०१२ मध्ये वीज वितरण कंपनीच्या वतीने ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात आली. त्यात वीज जोडणीसाठी शेतकऱ्यांचा अर्ज मंजूर होताच तातडीने वीज जोडणी देण्याचे काम महावितरणचे होते. त्यासाठी कोटेशन भरण्यात आले आणि जोडणी देताना मात्र मुख्य वाहिनीपासून शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत खांब टाकणे, तारा ओढणे ही कामे करण्यास महावितरणने उदासिनता दाखविली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना साहित्यांचा खर्च उचलून तात्पुरती जोडणी घ्यावी लागली. परभणी जिल्ह्यात सहा वर्षामध्ये ८ हजार ३७३ शेतकऱ्यांनी ‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनेअंतर्गत कृषीपंपासाठी वीज जोडणी मिळावी, यासाठी अर्ज केले.
या सर्व शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर होऊन प्रति शेतकरी ५ ते ६ हजार रुपये कोटेशन भरुन घेण्यात आले. त्यामुळे या योजनेतून साधारण ५ कोटी रुपये महावितरणच्या खात्यात जमा झाले. मात्र जोडणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोटेशन भरुनही साहित्य खर्च उचलावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात आलेल्या या योजनेचा मोठा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला आहे. कारण २०१२ पासून महावितरणने ८ हजार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाची वीज जोडणी अधिकृत करुन घेतली. मात्र महावितरणने या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या वीज समस्या सोडविण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना आजही महावितरण कार्यालयाकडे वीज जोडणीसाठी चकरा माराव्या लागत आहेत; परंतु, याकडे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.
योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी वीज जोडणी का मिळत नाही, असा सवाल अधिकाऱ्यांना केल्यानंतर अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षापासून वीज वितरण कंपनीच्या वतीने लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यात अधिकाऱ्यांनी कोणतेच स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ८ हजार शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण कंपनीविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महावितरणने याकडे लक्ष देऊन कारवाईसाठी तातडीने पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
पाच कोटी जमा असूनही निधी नसल्याचे दिले जातेय् कारण शासनाने ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना २०१२ साली सुरु केली. या योजनेत जिल्ह्यातील ८ हजार ३७३ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. या शेतकऱ्यांकडून वीज जोडणीच्या नावाखाली तब्बल पाच कोटी रुपयांचे कोटेशन भरुन घेतले. मात्र या योजनेतून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या साहित्यासाठी कोणताही निधी आजपर्यंत देण्यात आला नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे कोटेशन भरुन कृषीपंपाची वीज जोडणी अधिकृतपणे करुन घेण्यात आली. त्यांना बिलेही अदा करण्यात आली. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच या योजनेतून शेतकऱ्यांना लागणारे साहित्य तत्काळ दिले जाईल, असे महावितरण कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात ६ वर्षे उलटले तरी शेतकऱ्यांना हे साहित्य मिळालेले नाही. त्यामुळे येत्या काळात साहित्य मिळेल की नाही, याची खात्री शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे महावितरण कंपनीने कोटेशनच्या नावाखाली जमा केलेल्या पाच कोटी रुपयांतून शेतकऱ्यांना वीज जोडणीचे साहित्य पुरवठा करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
आठ कोटी रुपये मिळूनही उपयोग होईनाजिल्ह्यातील प्रलंबित कृषीपंपाच्या वीज जोडण्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीला वरिष्ठस्तरावरुन आठ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीमधून जिल्ह्यातील केवळ हजार ते बाराशे शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या मिळणार आहेत. त्यामुळे महावितरण आपल्या दारी योजनेअंतर्गत ८ हजार ३७३ व वीज जोडणीसाठी वैयक्तिक प्रस्ताव दाखल केलेले जवळपास ३ हजार असे एकूण ११ हजार शेतकरी वीज जोडणीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी आठ कोटी रुपये मिळूनही उपयोग होईना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
उपविभागनिहाय शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या वतीने जिल्ह्यातील १० उपविभागांतर्गत वीज पुरवठा केला जातो. महावितरण आपल्या दारी योजनेअंतर्गतही या दहा उपविभागातून तब्बल ८ हजार ३७३ शेतकऱ्यांनी कृषीपंपाच्या वीज जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यामध्ये पाथरी उपविभागातून १ हजार ७१६, सेलू १ हजार ६०५, जिंतूर १ हजार ५८५, गंगाखेड ८०८, पूर्णा ५३७, परभणी ग्रामीण ६५२, सोनपेठ ५१३, पालम ५४६, मानवत उपविभागातील ४११ वीज ग्राहकांचा समावेश आहे.