सेलू : अनेक महिन्यापासून वाळू घाटाचे लिलाव न झाल्याने प्रधानमंञी आवास घरकुल योजनेतील शहरातील सुमारे ८०० घरकुलाची कामे रखडल्याने लाभार्थी हतबल झाले आहेत. वारंवार वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी आंदोलन करूनही या प्रश्नाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे.
प्रधानमंञी घरकुल आवास योजनेचे अंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख तर राज्य शासनाकडून एक लाख असे अडीच लाखाचे अनुदान दिले जाते. पहिल्या, दुसरा टप्प्यात ४० हजार तिसरा, चौथा टप्प्यात ६० तर काम पूर्ण झाल्यानंतर ६० असे अडीच लाखाचे अनुदान दिले जाते.
घरकुल योजनेसाठी शहरातील २४१० नागरिकांनी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यातील १६१० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रत्यक्ष बांधकामास १३९० प्रस्तावांना परवानगी दिली गेली; पंरतु, वाळू घाटाचे अनेक महिन्यापासून लिलाव न झाल्याने बांधकामसाठी सहज व योग्य दरात वाळू उपलब्ध होत नसल्याने ८०० घरकुलाचे कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. गुजरात मधून येणारी वाळू विकत घेणे लाभार्थीना परवडत नाही. तसेच लाॅकडाऊन काळात जमा केलेली पुंजी खर्च झाली. तसेच बांधकाम करण्यासाठी पुर्वीचे घर पाडून बांधकाम सुरू केले. माञ वाळूअभावी निवाऱ्याचा प्रश्न लाभार्थी समोर उपस्थित झाला आहे.
१३९० लाभार्थीना अग्रीम म्हणून पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी ४० हजार रुपये वितरीत करण्यात आले. माञ त्यातील २०० लाभार्थीनी कामच सुरू केले नाही. दुस-या टप्प्यात ११९० लाभार्थीना प्रत्येकी ४० हजार, तिस-या टप्प्यात ८०० लाभार्थीना प्रत्येकी ६० हजार रूपये अनुदान देण्यात आले आहे. १६८ लाभार्थीना चौथ्या टप्प्याचे ६० हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थीना देण्यासाठी सद्यस्थितीत निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे लाभार्थीची फरफट होत आहे.
केवळ २४७ घरकुलाचे कामे पूर्ण
सर्व सामान्याचे पक्के घराचे स्वप्न प्रधानमंञी घरकुल आवास योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा ठेऊन हजारो नागरिकांनी प्रस्ताव सादर केले. प्रत्यक्षात कामही सुरु केले. माञ वाळूअभावी लाभार्थीचे नियोजन कोलमडले आहे. दरम्यान, वाळू घाटाचे लिलाव कधी होतात आणि वाळू खुली कधी होते याकडे लाभार्थीचे लक्ष लागले आहे.