- अतुल देऊळगावकर
‘आधुनिक हवामानशास्र’चे पितामह आणि ‘नासा’मधील माजी प्रमुख हवामानशास्रज्ञ डॉ. जेम्स हॅन्सेन यांनी 2009 साली ‘स्ट्रॉम्स ऑफ माय ग्रॅण्ड चिल्ड्रेन र् द ट््ररुथ अबाउट द कमिंग क्लायमेट कॅटास्ट्रोफ अॅण्ड अवर लास्ट चान्स टू सेव्ह ह्युमॅनिटी’ हे पुस्तक लिहिले. सतत एकच ध्यास घेतलेल्या व्यक्ती घरीदारी नेहमी ‘एकच’ विषय बोलत असतात. हॅन्सेन यांची नात सोफी किव्हलॅन हिने खेळण्या-बागडण्याच्या वयात आजोबांच्या संघर्षातच उडी घेतली. तिने आणि केल्से कॅस्कॅडिया, रोज ज्युलियाना या 16 वर्षाच्या मुलींनी 8 ते 11 वयोगटातील 21 मित्न-मैत्रिणींना बरोबर घेऊन ‘हवामानबदला’साठी त्यांच्याच अमेरिकी सरकारला न्यायालयात खेचले. पालकांच्या पिढीला अजिबात सुचली नाही, अशी धडाडी या मुलींनी दाखवली. 2015 मध्ये ओरेगॉनच्या जिल्हा न्यायालयात मुलांनी ‘अमेरिकी सरकार’वर खटला गुदरला. ‘कोळसा खाणी आणि तेल या जीवाश्म इंधनांना सरकारने मुक्त वाव दिला, त्यामुळे कर्ब उत्सर्जन वाढून हवामानबदलास हातभार लागला. शासनाची ही धोरणे पुढील पिढय़ांचे भविष्य धोक्यात आणत आहेत. घटनेने दिलेल्या जीवनाच्या हक्काची ही पायमल्ली आहे’- असा आरोप या मुलांनी सरकारवर ठेवला. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि त्यांच्या विविध खात्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आणि तेल-कोळसा कंपन्यांनी नफ्यासाठी प्रदूषण वाढवत नेल्याचा मुलांचा आरोप होता. सरकारला कोर्टात खेचणार्या मुलांच्या खटल्याला ‘अवर चिल्ड्रेन्स ट्रस्ट’ या सेवाभावी संस्थेने पाठिंबा दिला आणि खुद्द डॉ. जेम्स हॅन्सेन हे ‘पुढील पिढय़ांचे पालक’ या नात्याने या खटल्यात सहभागी झाले. सैद्धान्तिक पातळीवर कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ ही मंडळे राष्ट्रीय धोरणे ठरवत असतात, न्यायालय नव्हे. आधी ओबामा व नंतर ट्रम्प या दोन्ही सरकारांनी ‘हवामानबदलाविषयीची चर्चा संसदेत होऊ शकते न्यायलायात नाही’, असा युक्तिवाद केला. त्यावर फिर्यादी मुलांनी ‘स्वच्छ पर्यावरण हा जनतेचा हक्क नाही का,’ असा मूलभूत सवाल केला. 2016च्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायाधीश थॉमस कॉफिन म्हणाले, ‘प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा हक्क काही घटनेने दिलेला नाही, त्यामुळे हवामानबदलाविषयी भाष्य करण्यास न्यायालयीन यंत्नणा हे काही योग्य स्थान नाही. तरीदेखील हा खटला अभूतपूर्व असून, गुणवत्तेच्या निकषांवर तो चालू राहणे आवश्यक आहे.’ 2017ला डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर काही महिन्यांतच कोळसा व तेल उद्योगांनी, मुलांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्नातून त्यांची नावे वगळण्याची आणि खटला खारीज करण्याची विनंती केली. राजकीय व कॉर्पोरेट क्षेत्नातील धुरंधरांनी हा ‘पोराटोरांचा खटला’ संपवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. गेल्या चार वर्षात या खटल्याने बरेच चढउतार पाहिले. ‘पणती विरुद्ध वादळ’ अशी ही लढाई होती. अखेर 2018च्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ज्युलियाना विरुद्ध अमेरिका’ हा दिवाणी दावा चालू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी न्यायालयाबाहेर खटल्याच्या समर्थनार्थ हजारो मुले जमली होती. 2019 च्या आरंभी 666.A्रल्लA4’्रंल्लं.1ॅ हे संकेतस्थळ चालू करून ‘अधिकाधिक तरु णांनी हवामानबदलविरोधी मोहिमेला पाठिंबा द्यावा,’ असे आवाहन या मुलांनी केले. आठवडाभरात 32,000 तरुणांनी पाठिंबा जाहीर केला. कायदेतज्ज्ञ, शास्रज्ञ, प्राध्यापक, पर्यावरणतज्ज्ञ, महिला संघटना, धार्मिक संस्था यादेखील मुलांनी दाखल केलेल्या ऐतिहासिक खटल्याच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. स्वच्छ पर्यावरणाच्या हक्कासाठी सरकारला कोर्टात खेचणार्या मुलांच्या या लढाईचा निकाल काय लागेल हे काही सांगता येत नाही. डॉ. हॅन्सेन म्हणतात,‘आम्ही लवकरात लवकर खटला जिंकणे आवश्यक आहे; परंतु आमचा पराभव झाला तर आम्ही नव्याने आणखी दमदार खटला दाखल करू.’ शाळकरी मुले आणि तरुण हवामानबदलाच्या लढय़ात उतरल्यामुळे त्यांना जगभरातून पाठिंबा वाढू लागला. जगातील समस्त प्रसारमाध्यमांनी ‘ज्युलियाना विरु द्ध अमेरिका’ खटल्यावर गौरवाचा वर्षाव केला. या बातम्यांचा आणि कहाण्यांचा जगातील मुलांवर खोलवर प्रभाव पडू लागला.
( लोकमत वृत्तसमूहाच्या वतीने प्रकाशित ‘दीपोत्सव’ या दिवाळी अंकात शाळकरी मुले आणि तरुणांनी जगभर उभ्या केलेल्या पर्यावरण चळवळीवर विस्तृत लेख आहे. ‘अॅडल्टस आर शिटिंग ऑन अवर फ्यूचर!’ या लेखातील हा संपादित अंश.)