बॉण्डच्या जीआरने पुन्हा एकदा वादळ आणलं..पण मला आठवतंय, मी मेडिकलच्या पहिल्या वर्षाला होतो तेव्हाच हा बॉण्ड सर्व्ह करीन असं कबूल करून घेणारा एक फार्म आम्हाला देण्यात आला होता. तेव्हा त्याविषयी फारसं काही माहितीही नव्हतं. सिनिअरला विचारलं तर ते म्हणाले, काही नाही कुणी भरत नाही तो. भरला तरी काही कुणी बॉण्ड पूर्ण करत नाही, नको टेन्शन घेऊ. सिन्सिअर ज्युनिअरसारखं मीही सिनिअर्सचं ऐकलं.पण आता माझ्या लक्षात आलंय की एकूणच देशातली आरोग्यव्यस्था आजारी आहे आणि तिला बरं करायचं तर सरकारनं हा बॉण्ड मुलांसाठी बंधनकारक करणं काही चुकीचं नाही. आणि काही एकाएकी हा बॉण्ड सरकार लादत नाही, तो नियम होताच अस्तित्वात. आणि आता या बॉण्डविषयी मेडिकलचे स्टुडण्ट वाद घालत आहेत. पण कदाचित मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनाही आपल्या देशातल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या अवस्थेची पुरेशी माहिती नाही. आकडेवारी सांगते की, देशातली ७० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते आणि त्यांना आरोग्य सुविधांची नितांत गरज आहे. आणि त्या जनतेला सेवा द्यायला डॉक्टर नाहीत.हे काय चित्र आहे? मला कळत नाही की वाद नक्की कसला आहे? साडेपाच वर्ष आम्ही वैद्यकीय शिक्षण घेतो आणि ते शिक्षण आम्हाला ग्रामीण भागात जायला अक्षम बनवतं का? साधारण ३००० विद्यार्थी दरवर्षी एमबीबीएस होतात. पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या फक्त १४९० जागा आहेत. मग उरलेल्या साधारण ५० टक्के डॉक्टरांना ‘डॉक्टर’ म्हणून अक्षम ठरवणार का? ते तसे ठरतील का?ग्रामीण भागात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जो मेडिकल आॅफिसर काम करतो तो फक्त रुग्णांवर उपचार करत नाही, आरोग्य केंद्रातलं प्रशासन चालवतो. डॉक्टर जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेलाच नाही तर तिथल्या पायाभूत सुविधा कशा सुधारणार, तिथं साधन-सामग्री, औषधं कशी पोहचणार? १८११ पीएचसी, ३३३ सीएचसी, ८६ सब डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल्स, २३ जिल्हा रुग्णालये आपल्याकडे आहेत. त्यासाठी ४५००+ एमबीबीएस डॉक्टर आपल्याला ग्रामीण भागात हवेत. आणि अजून नीट विचार केला तर तेवढेच स्पेशलिस्टही आपल्याला हवेत.जिथं एमबीबीएस डॉक्टर जातच नाहीत किंवा लोकांनी पाहिलाच नाही तिथं वर्षभर जाऊन काम करणं हे स्थानिक लोकांसाठी किती फायद्याचं असेल याचा विचार करा. डॉक्टरांनाही रुग्ण तपासणीचा, इमर्जन्सी हाताळण्याचा अनुभव मिळेल. आता फायनल इअरला शिकतानाच मला याचा अंदाज आहे की मी इण्टर्नशिपमध्ये किती गोष्टी शिकू शकेल. इण्टर्नशिप करताना काही शिकायला मिळालं नाही म्हणत अनेकजण पीजीच्या प्रवेश परीक्षेसाठी प्रचंड मेहनत करतात. पण सगळा भर पुस्तकी गोष्टींवर, क्लेरिकल कामांवर. पण जर एमओशिप नीट केली तर खूप काही शिकायला मिळतं हे अनेक सिनिअर डॉक्टरांशी बोलल्यावर माझ्या लक्षात आलं आहे.आपण शासकीय महाविद्यालयात शिकतो तर शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत, वर्षभर तरी काम करणं आवश्यक आहे, हे आपण मान्य करायला हवं.आणि दुसरं म्हणजे शासनानं पर्यायानं समाजानं आपल्या शिक्षणावर पैसा खर्च केला आहे. एमओशिप घेतानाही महिना ५० हजार रुपये वेतन सरकार देऊ करतं आहे. मग आपण समाजासाठी काय करणार? आपण ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारेल, उत्तम काम करेल म्हणून आपणही प्रयत्न करायला हवेत.ते आपण करणार का, डॉक्टर म्हणून तरी..हाच प्रश्न आहे..
- मयूर भनारकरएमबीबीएसच्या शेवटच्या वर्षाचा विद्यार्थी, जीए मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पिटल, मुंबई