कलीम अजीम
कॅनडात सध्या ‘सेक्युलर बिला’वरून वाद सुरू आहे. क्यूबेक प्रांताच्या विधिमंडळानं हे विधेयक बहुमताने पारीत केलंय. नव्या कायद्यामुळे सरकारी आस्थापनेतील कर्मचार्यांना आता धार्मिक प्रतीकांवर आधारित वेशभूषा करण्यास बंदी आहे. प्रस्तावित विधेयकातून ईसाईंना क्रॉस, शिखाना कृपाण, यहुदींना टोपी आणि मुस्लीम महिलांना हिजाब व बुरखा वापरण्यास मनाईची तरतूद करण्यात आली आहे.आधुनिक विचारांच्या सुधारणावादींनी सेक्युलर विधेयकाचं स्वागत केलंय तर परंपरावादी, धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत हक्कांचं हनन म्हणून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. सेक्युलर बिलामुळे जागतिक पातळीवर अनेकांचं लक्ष कॅनडाकडे वळलं आहे.16 जूनला सेक्युलर बिल 73 विरुद्ध 35 मतांनी मंजूर झालं. नव्या कायद्यामुळे क्यूबेक प्रांतात सरकारी कर्मचार्यांना धार्मिक वेशभूषा करता येणार नाही. ज्यात शिक्षक, शासकीय कार्यालये, पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांचासुद्धा समावेश आहे. क्यूबेकच्या प्रांतीय सरकारचे प्रमुख फ्रैंकाइस लीगॉल्ट यांनी क्यूबेकियन सभागृहात या कायद्याची गरज व्यक्त करत शासनाची बाजू मांडली. ते म्हणाले, ‘‘प्रशासनाची छबी धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता आहे. धार्मिक प्रतीकांमुळे एका विशिष्ट समूहगटांच्या मनामध्ये भेदभाव व अन्यायाची भावना निर्माण होईल, हा अविश्वास त्या गटांचा प्रशासनावरील निरपेक्ष वृत्तीवर संशय बळावण्यास मदत करेल. हे होता कामा नये यासाठी आम्ही हे विधेयक आणत आहोत.’’मानवी हक्क संघटना आणि इतर धार्मिक संघटनांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते प्रस्तावित कायदा कॅनडाची बहु-सांस्कृतिक छबीला धक्का पोहचण्याचं साधन होऊ शकतं. जाचक कायद्यामुळे शीख, मुस्लीम आणि यहुदी आपली सरकारी पदं सोडून देण्यास मजबूर होऊ शकतात. राजधानी मॉन्ट्रियलमधील अनेक सरकारी अधिकारी, मेयर आणि शाळा व्यवस्थापनाने या कायद्याचे पालन न करण्याचं जाहीर केलं आहे. परिणामी येत्या काळात कॅनडामध्ये सांस्कृतिक संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.एप्रिल महिन्यात या कायद्यांविरोधात क्यूबेकमधील अनेक लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला होता. त्यात अनेक तरुण-तरुणींचाही पुढाकार होता. धार्मिक प्रतीकं ही मानवाची खासगी बाब आहे, त्यावर सरकारने आक्षेप नोंदवण्याचं कारण नाही, त्याचा सार्वजनिक व्यवहारात कुठलाही फरक पडत नाही, असा सूर त्यावेळी निघाला होता. यापूर्वी 2011 साली कॅनडाच्या याच क्यूबेक प्रांताने विधिमंडळात शिखांच्या कृपाण बंदीचा कायदा मंजूर केलेला आहे. त्यावेळी सदरहू कायद्याला प्रचंड विरोध झाला होता. हे प्रकरण कोर्टातही गेलं होतं; पण न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत प्रांतीय कायद्याला मान्यता दिली होती.क्यूबेक प्रांत हा फ्रेंचबहुल मानला जातो. फ्रान्समध्ये सरकारने बुरखा आणि बुर्किनी या स्वीमसूटला बंदी घातलेली आहे. कृपाणबंदीची मागणीही फ्रान्समध्ये सतत होत असते. क्यूबेकमधील फ्रान्सिसी लोकांच्या दबावामुळे कॅनडीयन सरकारने हा कायदा केल्याचा आरोप तिथले धार्मिक अल्पसंख्य समुदाय करत आहेत. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात अनेकजण पुढे आले आहेत. न्यायालयात या कायद्याला विरोध करणं शक्य होणार नाही असंही अनेकांचं मत आहे. सरकारने नॉटविथस्टॅण्डिंग क्लॉजचा वापर करून हा कायदा मंजूर करून घेतला आहे. ज्याचा अर्थ कॅनडियन राज्यघटनेने प्रांतीय सरकारांना धार्मिक आणि अभिव्यक्तीशी संबंधित काही स्वातंत्र्य रद्द करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. आता हा कायदा रद्द करण्यासाठी प्रांतातील धार्मिक हक्क संघटना आंतरराष्ट्रीय दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.बहुसांस्कृतिक राष्ट्र म्हणून कॅनडाकडे पाहिलं जातं. कॅनडाने अनेक देशाच्या सांस्कृतिक प्रतीकांची व त्यांच्या बहुविविधतेची जोपासना केली आहे. जगभरातील अत्याचारग्रस्त, पिचलेल्या, दबलेल्या व छळल्या गेलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाचे कॅनडा शरणस्थळ आहे. ज्यामुळे कॅनडा जगाच्या पाठीवर इतर देशांपेक्षा वेगळा ठरतो. क्यूबेक प्रांताने मंजूर केलेल्या सेक्युलर बिलामुळे सध्या कॅनडात अस्वस्थेचं वातावरण आहे.कॅनडात शीख आणि मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक आहे. पंजाबी व उर्दू ही कॅनडाची दुसरी सर्वात मोठी व्यवहार भाषा आहे. पंजाबी भाषेला राष्ट्रीय भाषा म्हणून दोन नंबरचं स्थान प्राप्त आहे. अशा बहुविध कॅनडाची सांस्कृतिक ओळख अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. दुसरीकडे प्रशासनात धार्मिक प्रतीकांच्या वापरामुळे संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा होते, हेदेखील विसरता कामा नये. त्यामुळे या संघर्षातून मार्ग कसा काढला जातो, ते आता बघायचं.