- मिलिंद थत्ते
लोकशाही विकसित होत असताना नागरिकांच्या तक्र ार निवारणासाठी अनेक व्यवस्था निर्माण होत असतात. जसजसा आपण नागरिक या व्यवस्थांचा वापर करू, तशा त्या व्यवस्था स्थिर आणि प्रभावी होत जातील. यातल्या बहुतेक व्यवस्था या प्राधिकरण स्वरूपाच्या असतात. प्राधिकरण म्हणजे ज्यांना स्वतंत्र निर्णयाचे अधिकार आहेत ते. जसे की मोबाइल किंवा फोनबाबतच्या तक्र ारींसाठी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्राय आहे. तसेच इतर अनेक विषयात अशी प्राधिकरणं आहेत. यातलं एक महत्त्वाचं प्राधिकरण आहे - राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण. एक निवृत्त न्यायमूर्ती, एक निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, एक निवृत्त पोलीस अधिकारी व एक सामाजिक कार्यकर्ता - अशी या प्राधिकरणाची रचना आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकाश सिंग वि. केंद्र सरकार या खटल्यात असं दिसून आलं की कोर्टात येणार्‍या तक्र ारींपैकी बरीच मोठी संख्या पोलिसांबाबत असलेल्या तक्रारींची आहे. या तक्र ारी दरवेळी न्यायालयात येण्यापेक्षा यासाठी वेगळी व्यवस्था असावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यातून प्रत्येक राज्यात ‘राज्य पोलीस तक्र ार प्राधिकरण’ तयार झाले. महाराष्ट्रातही असे प्राधिकरण मुंबईत आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा पोलीस तक्र ार प्राधिकरण’असणंही बंधनकारक आहे. हे प्राधिकरण न्यायालयाप्रमाणेच काम करतं. पण तिथे वकिलाची गरज नसते आणि एकच विषय ते हाताळत असल्यामुळे न्यायालयापेक्षा वेगात प्रक्रि या होऊ शकते. उपआयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाच्या पोलीस अधिकार्‍यांबाबत तक्र ार असेल तर राज्य प्राधिकरणाकडे थेट तक्र ार करता येते. त्याखालच्या दर्जाच्या अधिकार्‍यांबाबत तक्र ार असेल तर जिल्हा प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते. प्राधिकरणाने दिलेले आदेश पोलिसांना व राज्य सरकारला बंधनकारक असतात. पोलिसांनी विनावॉरंट अटक केली, कोठडीत ठेवले, गुन्हा नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली किंवा कोणत्याही प्रकारचा गंभीर अत्याचार केला तर तक्र ार प्राधिकरणाकडे नागरिक तक्र ार करू शकतात. साध्या कागदावर लिहिलेल्या अर्जाद्वारे ही तक्र ार करता येते.
मागील एका लेखात म्हटले होते तसे - पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांना असला पाहिजे. आपण गुन्हा केला नसेल तर भिण्याचं काय कारण? पोलीस अधिकारी वा कर्मचारी ही माणसंच आहेत. त्यांच्यावर दडपणं, ताण असतात. त्यांनाही मान-अपमानाची भावना असणारच. म्हणून आपण सुजाण नागरिकांनी पोलिसांशी संवाद करताना किंवा कोणत्याही सरकारी व्यक्तींशी बोलताना त्यांचा अपमान करू नये. आपला हक्क आपलं मत ठामपणे सांगावं, हक्क सोडू नये; पण त्यासाठी समोरच्याचा अपमान करण्याची गरज नसते. यालाच ‘सविनय कायदेपालन’ म्हणतात.
****************
राज्य पोलीस तक्र ार प्राधिकरणाचा पत्ता असा - महाराष्ट्र राज्य पोलीस तक्र ार निवारण प्राधिकरणचौथा मजला, कुपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज, महर्षी कर्वे रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 ई-मेल mahaspca@gmail.com फोन 02222820045 / 46/47