- शिवाजी पवार
शेतात-मातीत उतरून काम करणा:या, शेतमाल विक्रीसाठी जिवाचं रान करणा:या काही तरुण दोस्तांना गाठलं.आणि त्यांनाच विचारलं की, तुमचं काय मत आहे या नव्या कृषी कायद्याविषयी. प्रत्यक्ष शेतीचा, उत्पादन आणि विक्रीचा अनुभव असलेले हे तरुण दोस्त.त्यातला एकजण म्हणाला, माझं नाव नसाल प्रसिद्ध करणार तर मोकळेपणानं बोलतो.त्याचं म्हणणं की, शेतमाल खरेदी-विक्र ीची जुनी व्यवस्था एकदम वगळण्यापूर्वी नवी व्यवस्था हळूहळू उभी करायला हवी होती. जर कृषी सुधारणा करायच्याच होत्या तर स्टेप बाय स्टेप जायला हवं होतं. शेती क्षेत्नातला हा मोठा बदल स्वीकारणं छोटय़ा शेतक:यांना शक्य होणार नाही. त्यांना संपवण्याच्या दिशेने हा प्रवास आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील कंपन्यांच्या माध्यमातून मी द्राक्षांची निर्यातही केली आहे. नेपाळ, बांगलादेश येथील काही व्यापा:यांकडूनही द्राक्षांची विक्र ी करतो. ज्यावर्षी द्राक्षांची निर्यात कमी होते त्यावेळी लोकल मार्केटमध्ये भाव पडतात आणि जेव्हा द्राक्षाला युरोप आणि गल्फमधून मागणी वाढते तेव्हा लोकल मार्केटला द्राक्ष आंबट होतात. मात्न ही निर्यात सोप्पी नक्कीच नाही. थोडा जरी केमिकलचा अंश मिळून आला तर माल रिजेक्ट होतो. केवळ क्र ीम माल एक्स्पोर्ट होतो. मात्न सर्व शेतक:यांचा माल हा एक्स्पोर्ट क्वॉलिटीचा नसतो. स्थानिक हवामान, पाणी ओढय़ाचं की विहिरीचं, बोअरवेलचं की कालव्याचं हेदेखील मॅटर करतं. त्यामुळे उद्या जर द्राक्ष खरेदीत कार्पोरेट कंपन्या उतरल्या, तर छोटे-मोठे व्यवसायिक, छोटय़ा कंपन्या एकतर संपतील किंवा या कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांना खरेदी करतील. सुरुवातीच्या काळात चांगला द कार्पोरेट देतील. मात्न एकदा त्यांची मक्तेदारी तयार झाली की मग शेतक:यांचे हाल होतील. देशातील इतर अनेक क्षेत्नांमध्ये सध्या झालेल्या मक्तेदारीचा आपण बरा-वाईट अनुभव घेत आहोतच.उद्या कॉर्पोरेट गहू खरेदी करतील. त्यात व्हॅल्यू अॅडिशन करून मैदा आणि पीठही बनवतील; पण त्यातून शेतक:यांसाठी व्हॅल्यू अॅडिशन होईल का, या प्रश्नांची उत्तरंही तपासून पाहिली पाहिजेत.
- अनिरुद्ध खर्डे
***
मी या नव्या कायद्याचं स्वागत करतो. त्यात काही गोष्टी आहे, ज्याचा लाभ शेतक:याला होऊ शकतो असं मला वाटतं. मी स्वत: शेतमालाचे उत्पादन घेतो आणि त्याची विक्र ीही करतो. त्या अनुभवातून सांगतो, आडत मुक्ती होणं हे खरंच गरजेचं होतं. खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये हा निर्णय अपेक्षित होता. साखळी करून मालाचे भाव पाडणं हे मी अनेकदा भोगलंय. शेताच्या बांधावर येऊन जर कोणी माल खरेदी करत असेल, पेमेंटची गॅरंटी असेल, सिक्युरिटी असेल आणि एमएसपीला जर धक्काही लावला जात नसेल तर अडचण काय? मागील आठवडय़ात बाजार समितीत मूग घेऊन गेलो, तो भिजला या नावाखाली अतिशय कमी दराने खरेदी केला गेला. आडत्यांनी भाव पाडले. दुसरं म्हणजे साखर कारखानदारांच्या मक्तेदारीला आता चाप बसणार आहे. नवे कारखाने उभी राहिले तर स्पर्धेतून आपोआपच शेतक:यांना चांगले दर मिळतील. 5क् वर्षापासून बाजार समित्यांचा अनुभव आपण घेतच आहोत, त्यात बदल तर झालाच पाहिजे. या नव्या शेती सुधारणांचा अनुभव घ्यायला हरकत काय? त्याचे परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागेल; पण नव्या गोष्टींचा विचार, स्वीकार करून पाहू. - महेश लवांडे (तरुण प्रयोगशील शेतकरी)