कलीम अजीम
नेपाळ सध्या तिहेरी संकटाचा सामना करत आहे. कोरोनामुळे देशात अस्वस्थता असताना चीनने हद्दीत घुसखोरी केली आहे. त्यात विरोधक व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून सरकार पाडण्याचा कट रचला जातोय. याशिवाय भारतासोबत सीमावादही त्यांनी सुरूकेला आहे. एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत जनता आक्रोश करत आहे. दुसरीकडे साठेबाजी, महागाई आणि बेरोजगारीसारखे प्रश्नही आहेत. या सर्वाकडे दुर्लक्ष करून पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची नेपाळी राष्ट्रवाद मांडण्याची धडपड सुरू आहे. या सर्वाचा परिणाम देशात म्हणजे राजकीय अस्थिरता आणि आरोग्य संकट या दोहोंनी नेपाळला वेढलं आहे.नेपाळने भारताविरोधात भूमिका घेणं स्थानिक नेपाळी माणसांना अमान्य आहे. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार भारतात आश्रयाला असलेले व काम करणारे नेपाळी लोक बदलत्या घटनाक्र मामुळे अस्वस्थ झालेले आहेत.गेल्या आठवडय़ात नेपाळ सरकारने पुन्हा एकदा कोरोनासाठी भारताला जबाबदार ठरवले. दोन आठवडय़ापूर्वी पंतप्रधान ओली यांनी संसदेत सांगितलं होतं की, ‘बाहेरून (भारतातून) येणा:या घुसखोरामुळे कोविड-19 रोगराईला रोखणं अवघड होत आहे.’ नेपाळचा आरोप आहे की, 85 टक्के कोरोना रुग्ण भारतातून आले आहेत.काठमांडू पोस्टचं म्हणणं आहे की, ‘भारतातून अवैधरीत्या येणारे लोक देशात संसर्ग पसरवत आहेत. स्थानिक लोक व पार्टी नेते तपासणीशिवाय भारतीय लोकांना सीमेपलीकडे आणत आहेत.’वल्डोमीटरच्या आकडेवारीनुसार नेपाळमध्ये बारा हजार कोरोनाबाधित असून, त्यातील तीन हजार बरे झाले आहेत तर 28 जणांचा मृत्यू झाला.नेपाळ हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या मते 77 जिल्हे कोरोना संक्रमित झाले आहेत. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात 27 जून या एकाच दिवशी तब्बल 463 नवे रुग्ण नोंदवले गेले आहेत.आणि यासा:यात उभं आहे नेपाळी तारुण्य. लॉकडाऊन तर नेपाळमध्येही देशव्यापी आहे. तरीही रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. 1क् जूनला तरु णांनी रस्त्यावर उतरून भलेमोठं आंदोलनही केलं.पहिल्या सोनौली बार्डरजवळील रूपन्देही, भैरहवासारख्या अनेक ठिकाणी युवकांनी आंदोलन केलं.दुस:या दिवशी आंदोलनाचा भडका इतर भागातही उडाला. राजधानी काठमांडूमध्ये अशाच प्रकारचे मोठे आंदोलन उभे राहिले. शिवाय पोखरा आणि चितवनसारख्या भागातही तरुणांचा मोठा जमाव सरकारविरोधात रस्त्यावर होता.सरकारचा निष्काळजीपणा, सर्जिकल वस्तूंच्या खरेदीत अनियमितता तसेच विदेशी मदत निधीत फेरफार केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.विशेष म्हणजे हे तरुण कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली संघटित झाले नव्हते. फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करत हजारो तरुण सरकारविरोधात एकवटले. काठमांडू पोस्टच्या मते, तरुणांच्या हातात विरोध व निषेधाचे फलक होते. महामार्ग व रस्त्याच्या मध्यभागी तरु ण-तरु णींचे लोंढे बैठक मारून कितीतरी तास बसले होते.हे आंदोलन सलग तीन दिवस सुरू होते. पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर केला. पण ते बंद होण्याऐवजी वाढतच गेले. एका विशाल विरोध प्रदर्शनात त्याचे रूपांतर झाले. आंदोलनात लॉकडाऊनच्या काळात भारतातून नेपाळला गेलेल्या युवकांची संख्यादेखील लक्षणीय होती.कोरोना नियंत्नणाच्या नावाखाली तीन महिन्यांपासून माणसं घरात कोंडली आहेत, आणि तरीही संसर्गवाढीसाठी नागरिकांनाच दोष देणं, जबाबदार धरणं चुकीचं आहे, असं या तरुणांचं म्हणणं आहे.नेपाळी युवकांचा आरोप आहे की, देशहिताचा मुद्दा पुढे करून सरकार नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत तर पंतप्रधान ओली म्हणतात, कित्येक वर्षापासून रखडत असलेला भारतासोबतचा सीमावाद निर्णायक टप्प्यावर आहे. संवादातून तो सुटू शकतो. त्यांनी देशाचा नवा नकाशा तयार करून संसदेकडून मंजूर करून घेतला आहे. ज्यात भारताने आपला भूप्रदेश असल्याचा दावा केलेला लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हा भाग नेपाळने तो आपला भाग असल्याचं जाहीर केलं.