-मेघना ढोके / कलीम अजीम
लेबनानच्या सरकारनं एक अजब निर्णय घेतला. त्याची जगभरात चर्चा झाली. टीका, टवाळीही झाली. हा निर्णय होता सोशल मीडियावर कर लावण्याचा! 17 ऑक्टोबरला लेबनान सरकारने एक आदेश काढला आणि सोशल मीडिया कॉलिंगवर टॅक्स लावला. व्हॉट्सअ‍ॅप व अन्य मेसेंजर कॉलिंगवर सरकारने 20 टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली. इंटरनेट कॉलिंग करणार्‍या यूझरला दिवसाकाठी साधारण 14 रुपये टॅक्स भरावा लागणार होता. शिवाय सरकारने पेट्रोल, तंबाखूवरही भरमसाठ कर घोषित केला होता.देशात पारंपरिक संचारप्रणालीचा वापर कमी करून जनतेनं इंटरनेट कॉलिंगवर भर दिल्यानं सरकारच्या उत्पन्नवाढीवर परिणाम झाल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. त्याला देशभरातून विरोध सुरू झाला. त्यानंतर सरकारने तडकाफडकी हा निर्णय मागे घेतला; परंतु सरकारविरोधाची ठिणगी पडली. बघता-बघता राजधानी बैरुत भडकलं. शाळा, कॉलेज, बँका, विद्यापीठं, सरकारी कार्यालयं येथील तरुण आंदोलन करू लागले.दर्जेदार शिक्षण द्या, आर्थिक संकटातून मार्ग काढा अशी मागणी होत होतीच, त्यात आंदोलकांनी सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. 13 दिवस चाललेल्या या संघर्षाचा अंत पंतप्रधान साद अल हरीरी यांच्या राजीनाम्याने झाला.
आंदोलनात तरुणांनी मोठय़ा प्रमाणात सहभाग घेतला होता. तब्बल 60 टक्के आंदोलक हे तिशीतले होते. व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलिंगवर टॅक्स आकारणी हेच एक लेबननी जनतेच्या विद्रोहाचे कारण नव्हतं. गेल्या आठ-दहा वर्षापासून मध्य-पूर्व अरब राष्ट्रांत राजकीय अस्थिरता व अनास्थेचं वातावरण आहे.लेबनानच्या सत्तापालटाला तीन महिने उलटत आले आहेत; परंतु अजूनही तिथं सरकार स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. एका वादग्रस्त निर्णयाच्या निमित्ताने देशात सत्तांतर घडलं; परंतु नव्या सत्तास्थापनेनंतर देशातले मूलभूत प्रश्न सुटतील, अशी शक्यता खूप कमी आहे.आजही लेबनानमधील आंदोलन सुरूच आहे आणि अक्षरशर्‍ रोज टांगाटोळी करत सैनिक तरुण आंदोलकांची धरपकड करत आहेत.