-मिलिंद थत्ते
आता पंधरा ऑगस्ट झाला. गेलात की नाही ग्रामसभेला? काय काय विषय होते अजेंडय़ावर? ‘ग्रामपंचायत विकास आराखडय़ाकरिता कामे सुचवणे’ - हा विषय होता ना? दिमाग की बत्ती जली की नही? आपण सुरुवातीच्या एका लेखात बोललो होतो याबद्दल. केंद्र सरकारचा एक ‘वित्त आयोग’ असतो. हा वित्त आयोग दरवर्षी काही निधी पंचायतराज संस्थांना - म्हणजेच ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना देत असतो. गेली 5-6 वर्षे आयोगाने आपले धोरण बदलले आणि ग्रामपंचायतींना अधिक वाटा व पं. स.-जि.प. ला कमी वाटा द्यायला सुरुवात केली. आमचे एक पुढारी मित्र म्हणालेसुद्धा ‘कुठून जि.प.मध्ये निवडून आलो आसं झालंय, पैसा तर समदा ग्रामपंचायतीत गेलाय!’’ त्यांचा हिशेब चुकला; पण मतदार म्हणून म्हणजेच ग्रामसभेचे खासदार म्हणून आपला हिशेब सुधारला. सुधारायला पाहिजे. कारण ग्रामसभेत तुम्ही गेलाच नाहीत, तर आंधळं दळतंय नि पुढारी पीठ खातंय, असं होतंय बगा! पाच वर्षापूर्वी केंद्र शासनाने हट्ट धरून राज्य सरकारांना ग्रामपंचायत विकास आराखडे लोकसहभागी पद्धतीने करायला लावले. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या (किमान) दुप्पट संख्येत गावातल्या इतर नागरिकांचा समावेश असलेला संसाधन गट करून तीन दिवस नियोजन करण्याची प्रक्रिया करायची होती. जिथे लोक जागे होते, तिथली युवक मंडळी, महिला बचत गट वगैरे या संसाधन गटात सामील झाले. जिथे लोक झोपून राहिले, तिथे ही प्रक्रि या कागदावर झाली. या प्रक्रियेत दोन आराखडे तयार झाले - 1 वर्षाचा डिटेल आराखडा आणि 5 वर्षाचा ढोबळ आराखडा. ग्रामपंचायतीला जो जो पैसा उपलब्ध असतो, त्यातून करण्याची सर्व कामं या आराखडय़ात लिहायची असतात. ग्रामपंचायतीला कुठून कुठून पैसा मिळतो. 1) वित्त आयोग 2) मनरेगा (रोजगार हमी योजना) 3) स्वच्छ भारत मिशन 4) अनुसूचित क्षेत्रातल्या ग्रामपंचायतींना मिळणारा टीएसपी पाच टक्के निधी 5) दिवाबत्ती कर, बाजार कर, घरपट्टी, पाणीपट्टी यातून येणारे ग्रा.पं.चे स्वतर्‍चे उत्पन्न किंवा स्वनिधी. या सार्‍यातून कोणकोणती कामे करायची हे सगळे आराखडय़ात आले पाहिजे. त्यात नसेल आणि तुम्हाला (म्हणजे ग्रामसभेला) नवे काम घालायचे असेल तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची परवानगी लागते. म्हणून आराखडा करतानाच शक्य तितका विचार करून सर्व कामं त्यात आली पाहिजेत. मागील 5 वर्षाचा आराखडा आता संपला आहे व आताच्या ग्रामसभेत पुढील 5 वर्षे ठरवायची आहेत. तेव्हा ही संधी सोडू नका मित्रांनो! आपल्या गावात काय घडावं आणि किती विकास व्हावा, याची सूत्रं गावकर्‍यांनीच हातात घ्यायला हवीत. त्यात तुम्ही आलातच.
************
माहिती अधिकाराची अधिक माहिती हवी आहे?
माहिती अधिकार वापरण्यासंबंधी लेखानंतर अनेक शंका/प्रश्न विचारणार्‍या ई-मेल्स आल्यात. तर त्यासंदर्भात ही अधिक माहिती. *mr.vikaspedia.in या वेबसाइटवर ‘ई-शासन’ या बटणावर क्लिक करा. * तिथे ‘माहिती अधिकार कायदा 2005’ या पर्यायावर जा. * अर्ज कसा लिहावा, अपील कुठे करावे, वगैरे प्रश्नांची उत्तरं आणि माहिती तिथे सोप्या मराठी भाषेत मिळेल. (आणि ही वेबसाइट शासकीय आहे बरं!) * इतरही मोबाइल-गव्हर्नन्सची माहिती तिथे मिळेल. * तसेच यू-टय़ूबवर ‘माहिती अधिकार’ असे मराठीत सर्च करा. त्यात ‘दूरदर्शन सह्याद्री’ चॅनलवरील 50 मिनिटांची दोन व्याख्यानं मिळतील. ती पाहा. * सर्व प्रश्नांचे सही जवाब मिळून जातील.