परीक्षा होणार की नाही?- नक्की होणार काय?

राज्य सरकार म्हणते कोरोनाचा धोका पाहता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणं शक्य नाही. आता यूजीसी म्हणते, परीक्षा होणार, विद्याथ्र्याना परीक्षा देणं बंधनकारक आहे. मग ..

ठळक मुद्देया परीक्षा सर्व विद्याथ्र्यासाठीच बंधनकारक असणारच असा संदेश यूजीसीकडून देण्यात आला आहे.

-सीमा महांगडे

परीक्षा होणार, नाही होणार, रद्द होणार. आणि आता होणार.
हे नेमकं काय चाललं आहे हे विद्याथ्र्याना कळण्यापलीकडे जाऊ लागलं आहे. परीक्षांचा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारकडून असा काही टोलवला जातोय आणि फटकेबाजी केली जातेय की विद्याथ्र्याच्या नजरेच्या टप्प्यातही हे शॉट्स येत नाहीत, अशी अवस्था आहे. 
त्यात आता ही नवी घडामोड आहे.
1. देशात अनलॉकचा दुसरा टप्पा सुरू असताना विविध विद्यापीठांतील परीक्षांमध्ये एकसूत्नता यावी या दृष्टीने यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोगाने) नव्याने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. या सूचनांमध्ये राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबरअखेर घेण्याची सूचना केलीच; पण बॅकलॉग राहिलेल्यांनीही परीक्षा देणं बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट केलं.
देशांतील विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्थांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्नकामध्ये सुसूत्नता, एकसमानता यावी आणि एकच निर्णय, सूत्न या सगळ्यांना लागू व्हावे या दृष्टीने यूजीसीकडून एक समिती तयार करण्यात आली. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पाश्र्वभूमीवर या समितीने मे महिन्यात आपला अहवाल सादर करून मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर केल्या. त्यानुसार विद्यापीठ व इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांना इतर वर्षाच्या परीक्षा न घेता विद्याथ्र्याना पुढील वर्गात प्रमोट करण्याचा फॉम्यरुला देण्यात आला. पुढील शैक्षणिक वर्ष केव्हा सुरू करता येईल याचे निर्देश व अंतिम सत्नाच्या परीक्षा त्या त्या राज्यातील परिस्थिती पाहून विद्यापीठांवर सोपविण्यात आला. 
मात्न त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत परीक्षा विषयावर बरीच खलबतं होऊन राज्या-राज्यांत गदारोळ झाला. ब:याच गोंधळानंतर महाराष्ट्राच्या सरकारने आपत्ती सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि  व्यावसायिक परीक्षा रद्द करण्याच्या मंजुरीसाठी शिखर संस्थांनी मान्यता द्यावी यासाठी पंतप्रधानांना पत्नही धाडले. 
2. आता मात्र यूजीसीच्या आता नव्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे उच्च व तंत्न शिक्षण विभागाला मोठा आवंढा गिळायला लागला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणोच  मुंबई, कानपूर, खरगपूर, रूरकी या आयआयटींनीही अंतिम वर्षाची शेवटची सत्न परीक्षा रद्द केली तर पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनीही अंतिम परीक्षा रद्द केली आहे. आता या सगळ्याच राज्यांसमोर परीक्षांचा यक्षप्रश्न पुन्हा उभा राहिला आहे.
अर्थात अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसीची) सूचना ही बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे, असं सांगत महाराष्ट्र सरकार परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचं उच्च व तंत्नशिक्षणमंत्नी उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्नालयाला पत्र लिहून कळवलं आहे.
3. आता यूजीसीने कळवलं आहे की,  पहिल्या व दुस:या वर्षाच्या बाबतीतले निर्देश आणि महाविद्यालयांचं नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या बाबतीतील वेळापत्नक हे तसेच राहणार आहे. मात्न स्पर्धेत विद्याथ्र्याचा निभाव लागावा यासाठी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा अत्यावश्यक असल्याचं अधोरेखित करत या सुधारित सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 

4. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या ऐच्छिक परीक्षांच्या पर्यायाप्रमाणो आता या परीक्षा ऐच्छिक असणार की नाही याबद्दल कोणतीही स्पष्टता मात्न सुधारित निर्देशांमध्ये नाही. त्यामुळे या परीक्षा सर्व विद्याथ्र्यासाठीच बंधनकारक असणारच असा संदेश यूजीसीकडून देण्यात आला आहे.
5. शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करत यूजीसीने अजून दोन महिन्यानंतर परीक्षा घ्याव्यात असं सुचवलं असलं तरी त्यासाठी आवश्यक यंत्नणा, मनुष्यबळ, तांत्रिक गोष्टी, तंत्नज्ञान या सगळ्याची जुळवाजुळव करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे की नाही, हे तपासलेले नाही. यूजीसीच्या निर्देशानंतर विद्यापीठ कुलगुरुंची भूमिका नेमकी काय ते सध्या कळायला काही मार्ग नाही. 
एकूण महाराष्ट्रात परीक्षा होणार की नाही, हे चित्र आजही स्पष्ट नाही.

(सीमा लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत शैक्षणिक वार्ताहर आहे.)