नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी सकृतदर्शनी पुरावे आढळल्याच्या कारणांवरून दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेला (डीडीसीए) बीसीसीआयने निलंबित करावे अशी शिफारस दिल्ली सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने आपल्या अहवालात केली आहे. अंतरिम कारभार पाहण्यासाठी व्यावसायिक क्रिकेटपटूंची समिती नियुक्त करावी, असे अहवालात पुढे सुचविले आहे.३ डिसेंबरपासून फिरोजशाह कोटलावर भारत-द. आफ्रिका चौथ्या कसोटी सामन्याचे आयोजन डीडीसीएला करायचे आहे. सामना आयोजित करू शकणार किंवा नाही याबाबत बीसीसीआयला कळविण्याचा आज मंगळवार अखेरचा दिवस होता. नेमके त्याचवेळी समितीने निलंबनाची शिफारस केल्याने अडचणीत भर पडली आहे. सामन्यासाठी परवानगी मिळविण्यात अपयश आल्यास हा सामना पुण्यात हलविण्याचा पर्याय बीसीसीआयने ठेवला आहे. डीडीसीएचा कारभार चालविण्यासाठी व्यावसायिक खेळाडूंची अंतिरिम समिती स्थापन करावी शिवाय तपास करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करावा, या दोन महत्त्वपूर्ण शिफारसी प्रधान सचिव चेतन सांघी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या समितीने केल्या. चौकशी समितीची स्थापना गेल्या आठवड्यात करण्यात आली होती. डीडीसीएला माहितीच्या अधिकार कक्षेत आणावे असेही या समितीने म्हटले आहे. या चौकशीचा चौथ्या कसोटीशी काही संबंध नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. सट्टेबाजीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीला आमचा अहवाल सोपवावा, असेही समितीने सुचविले आहे. लोढा समिती सध्या बीसीसीआयचे कार्य सुधारण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात व्यस्त आहे. अबकारी विभागानुसार डीडीसीएने २०१२ पासून २४ कोटींचा मनोरंजन कर भरलेला नाही. या करात सूट मिळण्याची संघटनेला आशा आहे. दुसरीकडे कसोटीच्या आयोजनासाठी अबकारी विभागाची मंजुरीदेखील आवश्यक आहे. थकबाकी वसुलीसाठी अबकारी आयुक्त कार्यालय न्यायालयात धाव घेऊ शकते. क्रीडा हा विषय राज्य सरकारच्या कक्षेत येत असल्याने राजधानीत खेळांचे प्रभावी संचालन करण्यासाठी कायदा बनविण्याचा सरकारचा विचार आहे. गेल्या तीन दिवसांतअनेक नाट्यमय घाडामोडी घडल्या. रविवारी डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान आणि कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. (वृत्तसंस्था)
डीडीसीए निलंबित करा
By admin | Updated: November 18, 2015 04:00 IST