संहितेचे पालन न करणाऱ्या महासंघांना मान्यता नाही

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : क्रीडा संहिता हा कायदा असून कायद्याचे पालन न करणाऱ्या महासंघांना मान्यता देण्यात येऊ नये. ज्या ४१ राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मान्यता देण्यात आली, त्या सर्वांनी संहितेचे पालन केले आहे, याची खातरजमा करण्याची अखेरची संधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिली. सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास क्रीडा सचिवांना सुनावणीच्यावेळी उपस्थित रहावे लागेल, असे न्या. विपिन सांघी आणि न्या. नजमी वजिरी यांच्या विशेष पीठाने म्हटले आहे. ‘आम्ही केंद्र सरकारला ६ नोव्हेंबर २०२०च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची अखेरची संधी देत आहोत. असे न झाल्यास पुढील सुनावणीच्यावेळी क्रीडा मंत्रालयाच्या सचिवांना उपस्थित व्हावे लागेल. यासंदर्भात शपथपत्र दहा दिवसांच्या आत आत दाखल करावे लागेल,’ असे आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी होईल. ४१ महासंघांना मान्यता देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विशेष पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. केंद्र शासनाचे वकील अनिल सोनी यांनी उत्तर दाखल करण्यास वेळ मागितला. याचिकाकर्ते राहुल मेहरा यांनी यास विरोध दर्शवून आधीच खूप वेळ देण्यात आला असून शपथपत्र दाखल करणारे अधिकारी हात झटकत असल्याचा आरोप केला. यावर नाराजी दर्शवून पीठाने ,‘ तुम्ही जो खेळ करीत आहात, तो बदला. क्रीडा संहितेचे पालन करण्यास काय अडसर आहे? जे महासंघ पालन करणार नाहीत त्यांना केंद्राची मान्यता मिळणार नाही. नियमानुसार चालणार असाल तर मान्यता मिळेल,’ असे याचिकाकर्त्याला सुनावले.