राहुल कलाल,
पुणे-कोणताही करार झाल्यानंतर तो नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे नोंदविणे आणि त्यापोटी मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) क्रिकेट स्पर्धांसाठी खेळाडूंबरोबर केलेले करार नोंदवित नसल्याने राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. तो वसूल करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग बीसीसीआयच्या कार्यालयांवर लवकरच छापे टाकणार असून, कागदपत्रांची कसून तपासणी करणार आहे. बीसीसीआय खेळाडूंना मानधन देण्यासाठी करार करते. सामने महाराष्ट्रात झाले तर करार नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे नोंदविणे बंधनकारक असते. मात्र, आतापर्यंत एकदाही बीसीसीआयने कराराची नोंद केलेली नाही. तसेच इंडियन प्रिमिअर लीगचेही (आयपीएल) आहे.गेल्या काही वर्षांत आयपीएलला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यामुळे भारतासह परदेशांमधील खेळाडूंना आयपीएलचे संघ कोट्यवधी रुपये देऊन, त्या हंगामात खेळण्यासाठी विकत घेतात. त्याचे करारही केले जातात. मात्र हे करारही नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे नोंदविले जात नाहीत. करार नोंदणीअभावी बुडणारा हा महसूल मिळविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग आता पुढे सरसावला आहे. या विभागाला आत्तापर्यंत कोणत्याही कार्यालयावर धाडी टाकून त्यांची तपासणी करणे, कागदपत्रे जप्त करणे आदी अधिकार नव्हते. मात्र एप्रिल २०१५ मध्ये कायद्यात यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकारी संशयित कार्यालयावर छापे टाकून तपासणी करू शकणार आहेत. छापे टाकल्या जाणाऱ्या संस्थांच्या यादीत पहिला क्रमांक बीसीसीआयचा आहे. याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक एन. रामास्वामी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, नोंदणी व मुद्रांक विभागाने बीसीसीआयला आतापर्यंत तीन वेळा नोटिसा पाठविल्या आणि त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या करारांची कागदपत्रे देण्यास सांगितले. मात्र, बीसीसीआयकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. आणखी एकदा बीसीआयकडे याची विचारणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून बीसीसीआयच्या कार्यालयांची तपासणी करण्यात येणार आहे. याचे नियोजन सुरू आहे. कागदपत्रे जप्त करणे आता शक्यबीसीसीआय खेळाडूंबरोबर करीत असलेल्या कराराच्या नोंदी नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे करीत नाही. अशीच स्थिती अनेक कंपन्यांचीही आहे. तेही अनेक करार करतात मात्र त्याच्या नोंदी करीत नाहीत. मात्र आतापर्यंत नोंदणी व मुद्रांक विभाग अशांच्या कार्यालयांची तपासणी करू शकत नव्हते आणि कागदपत्रे जप्त करू शकत नव्हते. त्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नोंदणी व मुद्रांक विभाग कोणत्याही कार्यालयात थेट तपासणी करून कागदपत्रे जप्त करू शकणार आहे. त्याच आधारावर बीसीसीआयच्या कार्यालयांचीही तपासणी करण्यात येईल.एन. रामास्वामी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक