- नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादकवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरासह नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूरच्या विकासात सिडकोची अनन्यसाधारण भूमिका आहे. नव्हे, या शहरांचा आज जो काही विकास झाला आहे, होत आहे, त्यात सिडकोचाच बोलबाला आहे. आताही सिडकोकडे नैना, नवीन पालघरसह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. यातील सदनिका, दुकाने, भूखंड विक्रीसह उपरोक्त सर्व प्रकल्पांच्या जडणघडणीत सिडकोच्या मार्केटिंग आणि जनसंपर्क विभागाचा सिंहाचा वाटा आहे.
आता याच सिडकोने कुणाच्या तरी दबावाखाली नवी मुंबईत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या घरांची विक्री, मार्केटिंग आणि जाहिरातबाजीसाठी ८५० कोटी रुपये हेलिओस मीडिया बाजार आणि थ्रोट्रिन डिझाइन प्रा.लि. नावाच्या एजन्सीला कमिशन देण्याचे ठरविले आहे. यातील ६९९ कोटींचे कंत्राट यापूर्वीच मंजूर केले असून, आता नव्याने याच एजन्सीने घरांचे मार्केटिंग, ब्रॅण्डिंग आणि विक्रीसाठी १५० कोटींचा नवा प्रस्ताव दिला आहे.
वास्तविक, या एजन्सीला नेमून एक वर्ष झाले आहे. या काळात सिडकोची कोणतीही नवीन गृहयोजना आलेली नाही वा एजन्सीने एकही घर विकलेले नाही. तरीही ३० डिसेंबर २०२२ पासून तिला दोन टप्प्यांत १२८ कोटी रुपये संचालन खर्च दिला आहे. मंत्रालय पातळीवरून येणाऱ्या दबावामुळे तिला सिडकोकडून अभय देण्यात येत आहे. आताही तिने १५० कोटी खर्चाच्या जाहिराती, सोशल मीडिया, सामुदायिक कार्यक्रम, पीआर ॲक्टिव्हिटीसह इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी दोन मेगा एक्सपीरिअन्स सेंटर असा नवा मीडिया प्लान दिला आहे; परंतु तो कोणत्या गाइडलाइन्स वापरून दिला, सिडकोच्या टीमने कोणत्या आधारे तो संमत केला, हे गुलदस्त्यात आहे.
एनआरआयमधील घरे विकण्यासाठी तर तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आर. सी. सिन्हा यांनी सिडको अधिकाऱ्यांना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेला पाठविले होते. यात सिडकोला कोणत्याही अडचणी आलेल्या नाही. मग आता एजन्सी नेमण्याचा अट्टाहास का?
बरे आता सिडकोच जी घरे बांधत आहे, ती टप्प्याटप्प्याने बांधणार आहे. यापूर्वी जी घरे बांधली आहेत, ती किमती जास्त असल्याने पडून आहेत. मग जी घरे टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात येत आहेत, त्यांच्यासाठी ८५० कोटी कमिशन कोणत्या हिशेबाने सिडको देत आहे. ज्या एजन्सीला हे काम दिले आहे, ती २०१८ साली स्थापन झालेली असून, तिला अशा प्रकारचा कोणताही अनुभव नाही. अवघे एक कोटी तिचे भागभांडवल आहे. अशा अनुभवहीन एजन्सीला सीव्हीसी गाइडलाइन्स न पाळता कसे काय हे काम दिले? तसेच आतापर्यंत बांधलेली सर्व घरे विकणारा जनसंपर्क आणि मार्केटिंग विभाग यात काय कामे करणार, उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ६९९ कोटींचे कंत्राट दिले तर आता शिंदे-भाजपच्या सरकारात १५० कोटींचा प्रस्ताव आहे. यात सारेच मौन बाळगूून असल्याने या ८५० कोटींच्या दल‘दलाली’त कुणाचे हात ओले झाले, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.