- नारायण जाधव
नवी मुंबई : विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, खाड्यांमुळे मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणथळी आणि खारफुटींचे जंगल आहे. त्यावर होणारे अतिक्रमण आणि भरावामुळे अनेकदा न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्थानिक प्रशासनाचे कान आहेत. टोचले आहेत.
पर्यावरणीयदृष्ट्या या पाणथळी आणि खारफुटींचे संरक्षणासाठी या क्षेत्रातील सर्व महापालिकांनी पाणथळ-कांदळवन निवारण समिती गठित करावी, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत; परंतु वारंवार सूचना करूनही मुंबई, नवी मुंबई, त्यांच्यावर त्वरित उचित केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या महापालिकांनी समिती गठित करून समिती सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सादर केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण-संवर्धन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या ३९व्या बैठकीत कोकण आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून या महापालिकांनी पाणथळ-कांदळवन निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत.
विविध प्रकल्पांमुळे अनेक ठिकाणी भराव टाकण्यात येत आहेत. तसेच भूमाफियांनीही अनेक ठिकाणी खारफुटींची कत्तल करून भराव टाकून भूखंड बळकावले आहेत. याबाबत असंख्य तक्रारी कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण-संवर्धन प्राधिकरणाकडे येत आहेत. यामुळे कार्यवाहीसाठी स्थानिक महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना केली होती.
विभागीय स्तरावरचा टोल फ्री क्रमांक अडलापाणथळ-कांदळवनांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच तक्रारींच्या निवारणासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरु करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार कोकणातील सर्व जिल्हाधिकायांनी तो सुरु केला आहे. तसेच विभागीय स्तरावरही असा टोल फ्री क्रमांक सुरू करायचा आहे; परंतु पर्यावरण विभागाचे संचालक, प्रतिनिधी बैठकीस येत नसल्याने अडचण आहे.
चार महापालिकांनीच गठित केली समितीकोकण आयुक्तांच्या निर्देशानुसार प्राधिकरणाच्या ३८व्या बैठकीपर्यंत पनवेल आणि ठाणे, तर ३९व्या बैठकीपर्यंत या दोन महापालिकासह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या चार महापालिकांनीच समिती गठित केलेली आहे; परंतु मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या पाच महापालिकांनी अशा समित्यांची माहिती दिलेली नाही.