नारायण जाधवनवी मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेशातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्यातील नवघर ते चिरनेर या ८० किलोमीटरच्या मार्गासाठी १०६२.७ हेक्टर इतकी जमीन लागणार आहे. मात्र, काही ठिकाणी मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठा विरोध होत आहे.
पाचपट नुकसानभरपाई मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. विरोधाची ही धार कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एमएसआरडीसीच्या महत्त्वाकांक्षी मार्गाच्या भूसंपादनासह सेवा वाहिन्यांच्या हस्तांतरणासाठी आता २२ हजार २२३ कोटी रुपये आगाऊ उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. एमएसआरडीसीने राज्यात विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसह अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. भूसंपादनाला गती मिळावी, यासाठी रुरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह हुडकोकडून कर्ज घेण्यास एमएसआरडीसीला राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार भूसंपादनासह सेवा वाहिन्यांच्या स्थलांतराच्या कामासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये लागणार आहेत. यात विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी २२ हजार २२३ कोटी रुपये लागणार आहेत.
अनेक महामार्ग एकमेकांना जोडणारविरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे सोपविल्याने महामंडळास तो समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित कोकण एक्स्प्रेस वेसह जेएनपीटीला जोडता येणे सोपे झाले आहे. सध्या समृद्धी महामार्गाची जेएनपीटीला जोडणी नसल्याने एमएसआरडीसीला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुंबई-वडोदरा महामार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया वेगात असून त्याचा समृद्धीच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर हा दोन टप्प्यांत विकसित करण्यात येत आहे. यात पहिला टप्पा हा विरारनजीकच्या नवघर ते उरणनजीकच्या बलावली आणि दुसऱ्या टप्प्यात बलावली ते अलिबाग असा विकसित करण्यात येणार असून तो समृद्धी आणि कोकण एक्स्प्रेस वेला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, जेएनपीटी ते मुंबई-गोवा-पुणे यांना जोडणारा एनच-४ बी या महामार्गांना तो जोडण्यात येणार आहे.
भूसंपादनाला रायगड जिल्ह्यात विरोधविरार-अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यात भूसंपादनाला मोठा विरोध होत आहे. मात्र, तो डावलून जिल्हा प्रशासनाने सेक्शन ३ नुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही ठिकाणी १४९ नुसार नोटिसा पाठविल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यातील १५ गावांमधील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेला येथील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे. शेतकऱ्यांनी पाच पट मोबदल्याची मागणी केली आहे.