सिडकोच्या धर्तीवर पालिकेत दक्षता विभाग; अभिजीत बांगर यांचे संकेत

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना

n  कमलाकर कांबळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई: उद्यान घोटाळ्यामुळे महापालिकेतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सिडकोच्या धर्तीवर महापालिकेतही स्वतंत्र दक्षता विभाग स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी हलचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्यातील श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळख असलेल्या सिडकोतील भ्रष्टाचाराने एके काळी कळस गाठला होता. हजारो कोटींच्या भूखंड घोटाळ्यामुळे सिडकोच्या नावाला चांगलाच बट्टा लागला होता. पाच वर्षांपूर्वी सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सिडकोत स्वतंत्र दक्षता विभागाची स्थापना केली होती. या पथकाचे प्रमुख म्हणून पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. तेव्हापासून सिडकोत हा विभाग कार्यरत असून, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत कमालीची घट झाली आहे. सिडकोप्रमाणेच महापालिकेतही दक्षता विभागाची स्थापना करावी, अशी मागणी होत आहे. अलीकडेच सुमारे आठ कोटींचा उद्यान घोटाळा उघडकीस आला आहे. 
या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून, संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. हा घोटाळा कोरोनाच्या काळात झाल्याने, याविषयी जनमत तीव्र झाले आहे. दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
४,२७५ कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर आतापर्यंत अनेकांनी डल्ला मारला आहे. नगरसेवक, कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने जनतेच्या करस्वरूपातील कोट्यवधी रुपयांची लुबाडणूक झाली आहे. पामबीच मार्गावर उभारलेले महापालिकेचे अत्याधुनिक मुख्यालय या भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. महापालिकेमार्फत दरवर्षी दक्षता सप्ताह साजरा केला जातो. मग दक्षता विभागाचे वावडे का, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी उपस्थित केला आहे, परंतु उशिरा का होईना, दक्षता विभाग सुरू करण्याचे संकेत महापालिकेने दिले आहेत. शहरवासीयांच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब असल्याचे दाणी यांनी स्पष्ट 
केले आहे.

दक्षता विभाग महापालिकेला फायदेशीरच ठरणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी, विकास कामांचा दर्जा राखणे, तसेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना आळा घालणे त्यामुळे शक्य होणार आहे, परंतु असा विभाग सुरू करणे महापालिकेच्या अखात्यारित नाही. त्याला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात सर्वकष अभ्यास करून कार्यवाही केली जाईल.
-अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका नवी मुंबई