महाडमधील डॉ.आंबेडकर स्मारकातील दोन सभागृहांचा गोदाम म्हणून वापर

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती नुकतीच साजरी करण्यात आली आणि त्या निमित्ताने समता वर्ष पाळण्यात आले.

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती नुकतीच साजरी करण्यात आली आणि त्या निमित्ताने समता वर्ष पाळण्यात आले. परंतु याच वर्षात जिल्हा प्रशासनाने महाडच्या या राष्ट्रीय स्मारकातील दोन सभागृहांचा गोडावून म्हणून वापर करण्यास प्रारंभ केला असल्याचे उघडकीस आले आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाची देखभाल करण्याचे काम प्रारंभी राज्य सरकारच्या समाजकल्याण खात्याकडे होते. परंतु या विभागाकडून या स्मारकाची निधीअभावी सुयोग्य देखभाल होवू शकली नाही आणि उद्घाटनानंतर बंद अवस्थेत राहिल्याने या स्मारकाची वाताहत झाली होती. त्यावर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यावर स्मारकाच्या देखभालीची जबाबदारी पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण (बार्टी) संस्थेकडे सोपविण्यात आली. बार्टीच्या माध्यमातून या स्मारकाचे व्यवस्थापन पाहण्यात येते. स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आदि उपक्रम येथे राबविण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर येत्या काही दिवसांत येथील जलतरण तलाव नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर स्मारकातील दोन सभागृहांचा वापर गोडाऊन म्हणून करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे.सीलबंद सभागृहात मतदान यंत्रे व अन्य निवडणूक साधनसामग्री नुकत्याच झालेल्या रायगड जिल्हा परिषद, महाड पंचायत समिती आणि महाड नगरपरिषदेच्या निवडणूक कामाकरिता या राष्ट्रीय स्मारकातील एका सभागृहाचा वापर करण्यात आला. आणि निवडणुका झाल्यावर निवडणुकीकरिता वापरण्यात आलेली मतदान यंत्रे व अन्य निवडणूक साधनसामग्री या स्मारकातील दोन सभागृहांमध्ये सीलबंद करून ही दोन्ही सभागृहे सध्या गोडाऊन म्हणून वापरण्यात येत आहेत.दोन सभागृहे सीलबंद आणि दोन लाख रुपये भाड्याचाही नाही पत्तानगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्यापासून एकूण तीन सभागृहे जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक यंत्रणेने वापराकरिता ताब्यात घेतली. त्यांचे दोन लाख रुपये भाडे बार्टीकडून निश्चित करण्यात आले. निवडणुका होऊन काही महिने झाले तरी तीनपैकी दोन सभागृहे सील करून जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. दोन लाख रुपयांचे नियोजित भाडेदेखील देण्यात आलेले नसल्याचे बार्टीचे स्मारक व्यवस्थापक प्रशांत धिवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.