सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेला मरगळ , प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी

नवी मुंबईतील साडेबारा टक्केची जवळपास ८२ टक्के प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. उर्वरित आठ टक्के प्रकरणे वारस दाखल, न्यायालयीन दावे, कागदपत्रांची कमतरता आदी कारणांमुळे रखडली आहेत.

नवी मुंबई : साडेबारा टक्के भूखंड योजनेला विविध कारणांमुळे मरगळ आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अगदी नाममात्र प्रकरणे शिल्लक आहेत. परंतु भूखंड उपलब्ध नसल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे. तर उरण आणि पनवेल तालुक्यात अद्याप साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परंतु विविध करणांमुळे भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. दरम्यान, सिडकोचे नवे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी या योजनेला गती देतील, असे प्रकल्पग्रस्तांना वाटते आहे.नवी मुंबईतील साडेबारा टक्केची जवळपास ८२ टक्के प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. उर्वरित आठ टक्के प्रकरणे वारस दाखल, न्यायालयीन दावे, कागदपत्रांची कमतरता आदी कारणांमुळे रखडली आहेत. विशेष म्हणजे शिल्लक राहिलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढता यावीत, यासाठी राज्य सरकारने लिंकेजची अटही शिथिल केली आहे. त्यामुळे पात्रताधारकांना ज्या विभागात भूखंड उपलब्ध असेल, तेथे देणे शक्य होणार नाही. त्यानंतरही या योजनेला म्हणावी तशी गती प्राप्त झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. यातच कोविडमुळे मागील पाच महिन्यांपासून सिडकोचे कामकाज ठप्प पडले आहे. आता परिस्थिती सुधारत असतानाच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजय मुखर्जी यांची नियुक्ती झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.उरण-द्रोणागिरी नोडमधील साडेबारा टक्के भूखंडांची सोडत अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्रत्येक वेळी सोडतीची घोषणा केली जाते. परंतु कार्यवाहीच होत नाही. मागील दोन वर्षांपासून हाच खेळ सुरू असल्याने या विभागातील प्रकल्पग्रस्तांचा संयम सुटत चालला आहे. सिडकोच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. अनेकांना सोडत काढूनही भूखंडांचा ताबा मिळालेला नाही. भूखंड देण्यासाठी सिडकोकडे जागाच नसल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. पाचशेपेक्षा अधिक प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांची सोडत काढूनसुद्धा त्यांना आतापर्यंत भूखंडाचे वाटप करण्यात आलेले नाही.द्रोणागिरी नोडचे नियोजन करताना संबंधित विभागाने साडेबारा टक्के भूखंड योजनेसाठी जागा आरक्षित केली नाही. त्यामुळेच ही परिस्थिती ओढावल्याचे संबंधित विभागाचे अधिकारी खासगीत सांगतात. द्रोणागिरी नोडमधील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करण्यासाठी सुमारे ३५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यादृष्टीने संबंधित विभाग मागील तीन वर्षांपासून जागेचा शोध घेत आहे.५00 लाभधारकांची बोळवणसिडकोने २00७-0८मध्ये द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांची पहिली सोडत काढली होती. परंतु याद्वारे वाटप करण्यात आलेले २७0 भूखंड खारफुटी आणि सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याने मागील १२ वर्षांपासून या भूखंडांचा विकास होऊ शकलेला नाही. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी याच विभागातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने पुन्हा सोडत काढून जवळपास पाचशे लाभधारकांना भूखंड इरादीत केले. परंतु आजतागायत यातील लाभधारकांना भूखंडांचा ताबा मिळालेला नाही.चिर्ले क्षेत्रातील जमिनीची चाचपणीखाडीचे पाणी शिरून द्रोणागिरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खारफुटी व दलदल निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिडकोची पंचवीस हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन बाधित झाल्याने साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.यावर उपाय म्हणून द्रोणागिरी परिसरातील चिर्ले इथल्या बटरफ्लाय झोन परिसरातील जागा प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा विचार सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केला होता. त्यानुसार संबंधित जागा संपादन करण्याची कार्यवाही सिडकोकडून सुरू करण्यात आली आहे.