कल्याण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आणि राज्य शासनाच्या सूचनेवरून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अंमलात आणावयाचे आहे. या अंतर्गत केल्या जाणा:या फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेचा आढावा घेता कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या क, ग आणि फ या तीन प्रभागांचे सर्वेक्षण पुर्ण झाले असून यात एकुण साडेतीन हजार फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य स्थानिक संस्थांनी उपविधी तयार करून त्याप्रमाणो कार्यवाही करावयाची आहे. या अनुषंगाने केडीएमसीने महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली शहर फेरीवाला समिती स्थापन करून प्रभाग स्तरावर पार पडलेल्या बैठकांमध्ये उपविधी तयार केली गेली होती.परंतू न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापौर यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व समित्या बरखास्त करून त्या आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमून पुढील कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. या धोरणांतर्गत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून केडीएमसीने फेरीवाला सर्वेक्षणाचे काम अॅबल सॉफ्टवेअर या संस्थेला दिले आहे. मध्यंतरी या सर्वेक्षणाला फेरीवाला संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. संघटनांना विश्वासात न घेता परस्पर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून सर्वेक्षण करणारी संस्था ही बाहेरची असल्याने त्यांना स्थानिकांची कल्पना नाही त्यामुळे मुळ फेरीवाला या नोंदणी प्रक्रियेत वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने घुसखोरांची नोंद होण्याची भीती काही फेरीवाला संघटनांकडुन व्यक्त करण्यात आली होती. हे आरोप फेटाळून लावताना प्रभागातील पथकप्रमुखाला सोबत घेऊनच सर्वेक्षण केले जात असल्याचा दावा या संस्थेमार्फत करण्यात आला होता. दरम्यान संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात केडीएमसीच्या 7 प्रभागांपैकी 3 प्रभागांमधील सर्वेक्षण पुर्ण झाले असून उर्वरीत 4 प्रभागांचा सर्वे देखील लवकरच पुर्ण होईल अशी माहीती अॅबल सॉफ्टवेअरचे संस्थाचालक जयदीप वैराळ यांनी दिली. (प्रतिनिधी)