नव्या मुंबईचा विकास आराखडाच नाही

सुनियोजित शहराचा दावा करणाऱ्या नवी मुंबईचा विकास आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. १९९७ ला सर्वप्रथम विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता

नवी मुंबई : सुनियोजित शहराचा दावा करणाऱ्या नवी मुंबईचा विकास आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. १९९७ ला सर्वप्रथम विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु नंतर १५ गावे वगळल्यामुळे पुन्हा नव्याने तयारी करावी लागली. गत १८ वर्षांमध्ये प्राथमिक तयारीच सुरू असून विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये विकास आराखड्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरातून अद्याप आराखड्याची प्राथमिक तयारी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशातील नियोजनबद्ध विकास केलेल्या शहरांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश आहे. महानगरपालिकेला मलनि:सारण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, एनएमएमटी, शिक्षण व इतर अनेक क्षेत्रामधील राज्य व देशपातळीवरील पुरस्कार मिळाले आहेत. महापालिकेच्या प्रत्येक प्रकल्पात शहराच्या सुनियोजित विकासाचा आवर्जून उल्लेख असतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र शहराच्या नियोजित विकासासाठी आवश्यक असणारा आराखडाच महापालिकेला बनविता आलेला नाही. सिडकोच्या जुन्या आराखड्यावरच आतापर्यंत काम सुरू आहे. पालिकेचे स्वत:चे असे नियोजनच नाही. भविष्याचा विचार करून शहरातील रस्ते, उद्यान, वाहनतळ व इतर सामाजिक कामांसाठीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या या विषयाकडेच आतापर्यंत दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकेने आॅगस्ट १९९७ मध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. दहिसर परिसरातील १५ गावांसाठी विकास योजना तयार करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु आराखड्यासाठी इरादा जाहीर करण्यासाठी ९ वर्षांचा कालावधी लागला. मार्च २००६ मध्ये अधिसूचना काढण्यात आली. परंतु याच दरम्यान दहिसर परिसरातील १४ गावांनी महापालिकेमधून वगळण्याची मागणी केली. यासाठी आंदोलन सुरू केले. अखेर शासनाने ही गावे पालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे विकास आराखड्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही खीळ बसली. यासाठी सप्टेंबर २००७ मध्ये पुन्हा अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर विकास आराखडा तयार करण्यासाठीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी बेस मॅप तयार करणे, विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करणे लोकसंख्या प्रक्षेपण, नियोजन प्रमाणांकाचे निश्चितीकरण करणे इत्यादी आवश्यक कामे करण्यात आली आहेत. जुलै २००८ च्या शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे घणसोली नोडचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकारही महापालिकेस प्राप्त झाले आहेत. महापालिकेच्या प्रारूप आराखड्याची व्याप्ती लक्षात घेता मुंबईसह इतर महापालिकांच्या धर्तीवर या कामासाठी खाजगी तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेण्याचे विचाराधीन आहे. सर्वसाधारण सभेने यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घेण्याच्या प्रस्तावास मंजुरीही दिली आहे. खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर विकास योजनेचे काम गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे उत्तर आयुक्तांनी दिले आहे.