नवी मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्याआधीच पनवेल मतदारसंघात भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. पनवेलचे विद्यमान आमदार प्रशांत ठाकूर यांना परिषदेवर पाठवून भाजप जुन्या कट्टर कार्यकर्त्याला न्याय देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाटील यांनीही पक्षाने उमेदवारी दिल्यास आपण निवडणूक लढवू, असा पवित्रा घेतल्याची चर्चा भाजपच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील एक मातब्बर आमदार म्हणून प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे पाहिले जाते. व्यवसायाने एक प्रथितयश ठेकेदार असल्याने ठाकूर कुटुंबाचा नेहमीच सत्ताधारी पक्षाकडे कल राहिला आहे. त्यांचे वडील रामशेठ ठाकूर यांनीही शेकाप आणि काँग्रेसचे नेतृत्व केले आहे. जिल्ह्यात त्या काळात शेकापच्या वाढीत ठाकूर कुटुंबाचा सिंहाचा वाटा आहे. मात्र, अलिबागकरांशी न पटल्याने त्यांनी शेकापची साथ सोडली. त्यानंतर पनवेल नगरपालिका, विधानसभा मतदारसंघावर भाजपचे एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. रायगड जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढविण्यासाठी ठाकूर यांनी हवी ती रसद पुरविली.
यातून मेट्रो, विमानतळ, रेल्वे, एमएमआरडीएसह एमएसआरडीसीची अनेक कंत्राटे मिळण्यास त्यांना सोपे झाले. यात ठाकूर यांनी शेकापच्या जे. एम. म्हात्रे यांच्याशी संगनमत करून अनेक कामे घेतल्याने ते स्थानिक भाजपसह विरोधकांच्या डोळ्यात खुपू लागले. त्यातच कट्टर स्वयंसेवक असलेले डोंबिवलीचे रवींद्र चव्हाण हे रायगडचे पालकमंत्री झाल्याने त्यांच्या माध्यमातून हवा तो संदेश भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांपर्यंत नेण्यात ते यशस्वी झाले. यातूनच ठाकूर यांना शह देण्यासाठी मग पनवेलकर असलेले विक्रांत पाटील यांची थेट प्रदेश भाजपच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. आता याच विक्रांत पाटील यांना पनवेलमधून विधानसभेत पक्ष उतरविणार असल्याची चर्चा आहे.
विक्रांत पाटील यांचे वडील बाळासाहेब पाटील यांनी पक्षाची रायगडमध्ये तोळामासा ताकद असतानाही पक्षवाढीसाठी प्रयत्न केले. शेकापच्या धटिंगणशाहीला न जुमानता ते लढत राहिले. पनवेलमधून त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढविली. पराभव झाला तरी कच न खाता त्यांनी भाजपची साथ सोडली नाही. पक्षनिष्ठेचे फळ म्हणून आता बाळासाहेबांचे चिरंजीव असलेल्या विक्रांत यांना विधानसभेच्या मैदानात उतरवण्याची पक्षात चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच पक्षाचे पनवेलचे विद्यमान आमदार प्रशांत ठाकूर यांना नाराज न करता त्यांना विधान परिषदेत पाठवून त्यांची मर्जी सांभाळता येईल, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.