- नामदेव मोरेलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : कांदा निर्यातीवर शासन वारंवार निर्बंध लादत असल्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होऊ लागला आहे. अस्थिर वातावरणामुळे भारतीय कांद्याची मागणी घटत असून, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर होऊ लागला आहे. २०१२-१३ मध्ये देशातून तब्बल १६ लाख ६६ हजार टन कांदा निर्यात झाला होता. दहा वर्षानंतर २०२१-२२ मध्ये फक्त १५ लाख ३७ हजार टन कांदा निर्यात झाला आहे. दहा वर्षांनंतरही अपेक्षित निर्यातवाढ झालेली नसल्यामुळे उत्पादन वाढल्यावर देशातील भाव कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ लागले आहे.
देशात कांद्याचे उत्पादन वाढले असून, बाजारभाव कोसळू लागले आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाएवढाही बाजारभाव मिळत नाही. शेतकरी हतबल झाला असून, कांदा फेकून द्यायची वेळ आली आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची टीका होत आहे.
भारतीय कांद्याला जगभर मागणीभारतीय कांद्याला जगभर मागणी आहे. परंतु जगभरातून मागणी वाढली की देशातून निर्यातबंदी होत असते. निर्यातीवर वारंवार बंधने लादली जात असल्यामुळे त्याचा परिणाम व्यापारावर होऊ लागला आहे. यामुळे अनेक देशांनी भारतीय कांद्यावर अवलंबून न राहता इतर पर्यायांना पसंती देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामधून यूएई, इंडोनेशिया, कतार, कुवेत, सौदी अरब या देशांमध्ये होणारी निर्यात कमी झाली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भारतामधून १६ लाख ६६ हजार टन कांद्याची निर्यात होत होती. दहा वर्षात एक लाख २९ हजार टन निर्यात घटली आहे. शासनाने कांदा निर्यातीमधील हस्तक्षेप कमी करावा. निर्यातवाढीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
शासनाने कांदा निर्यातीमधील हस्तक्षेप थांबविला पाहिजे. वारंवार निर्यातबंदी केल्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होत आहे. अपेक्षित गतीने निर्यात वाढली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही. उन्हाळ्यातील कांद्याला भाव मिळाला नव्हता. आता नवीन कांद्याचेही दरही पडले असून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असून, ते थांबविण्यासाठी निर्यातीमधील हस्तक्षेप थांबणे आवश्यक आहे. - अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी