नवी मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले आपले हद्दीतील विविध मालमत्तांचे लीडार सर्वेक्षण नवी मुंबई महापालिकेने पूर्ण केले आहे. यामुळे नव्या वर्षात अर्थसंकल्पात दिलेले मालमत्ता कराचे ८०० कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊन महापालिकेची तिजोरी मालमाल होण्यास मदत होणार आहे.
लिडार सर्वेक्षणाचे दिलेल्या संबंधित कंपनीने ३ लाख ९ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल मालमत्ता विभागाकडे दिला आहे. यानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता विभागानेही सर्वेक्षण केलेल्या मालमत्तांच्या पुनर्पडताळणीचे काम सुरू करून त्यानुसार नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मालमत्तांची संख्या मोठ्या प्रमणात वाढली आहे. मात्र, त्याची नेमकी आकडेवारी प्रशासनाकडे नव्हती. विशेष म्हणजे यात गावठाणांतील अनधिकृत बांधकामांसह सिडको वसाहतीत बैठ्या घरांवर चढविलेल्या दोन-तीन मजल्यांचाही समावेश आहे. या बैठ्या घरांना त्यांच्या जुन्या मूल्यांकनानुसार एकाच सदनिकेचा मालमत्ता कर सध्या लावण्यात येत आहे. मात्र, वर चढविलेल्या दोन-तीन मजल्यांवरील बांधकामांंना कोणताही कर लावला जात नाही. अशा सर्व मालमत्ता आता महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या जाळ्यात येणार आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे शहरातील मालमत्तांची ठोस आकडेवारी प्राप्त होणार आहे. या मालमत्ताचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे केल्याने अनेक अज्ञात मालमत्ताही मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आल्या आहेत.लिडार सर्वेक्षणानंतर वाढलेल्या मालमत्तांना कर लावून नव्या वर्षांतील अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब मालमत्ता कर वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाने त्यानुसारच मालमत्ता कराचे येत्या अर्थसंकल्पात नवे लक्ष्य निश्चित करावे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. कारण या सर्वेक्षणावर महापालिकेने २२ कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे.
पाणीचोरीस बसणार आळासध्या गावठाणांसह सिडको वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. गावठाणांत पाच ते सात इमल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र, त्यांना एकच जोडणी आहे. काही ठिकाणी अनधिकृत जोडण्या आहेत. असाच प्रकार सिडको वसाहतीतील बैठ्या घरांवर चढविलेल्या दोन-तीन माळ्यांच्या बाबतीतही आहे. तेथे पाणीचोरी होत आहे. मात्र, आता लिडार सर्वेक्षणामुळे वाढलेल्या मालमत्तांची नक्की संख्या समजून तिथे होणाऱ्या पाणीचोरीस आळा बसून महापालिकेच्या पाणीकराच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.