- नारायण जाधवनवी मुंबई - महामुंबईतील अशा ७१ टक्के धोकादायक आणि जैववैद्यकीय अशा कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी आता पनवेल नजीकच्या पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीत वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या घातक अन् जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असला तरी महामुंबईतील शहरांपुढे असलेल्या घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. यात सीमा शुल्क, डीआरआय, पोलिसांनी वेगवेगळ्या कारवायांत पकडलेले अमली पदार्थही शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केले जाणार आहेत. तळोजा येथील अशा कचऱ्यावर विल्हेवाट करणारी मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट ही खासगी क्षेत्रातील कंपनीच रसायनीतील हा प्रकल्प उभारत आहे.
३०० कोटींची गुंतवणूकपाताळगंगा एमआयडीसीतील चावणे येथप्या तीन लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पास केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या परिवेश समितीने मान्यता दिली आहे. यानुसार कंपनी ७०.९ एकरांवर हा प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी ३०० कोटींची गुंतवणूक कंपनी करणार असून यात जमिनीच्या मूल्यासह परिसराचा विकास आणि इमारत बांधकामांचा समावेश आहे.
१२५ जणांना कायम रोजगारनव्या प्रकल्पात १२५ जणांना रोजगार मिळणार आहे. यात २० जणांना प्रशासकीय, ४५ जण कुशल कामगार आणि ६० कुशल कामगारांचा समावेश राहणार आहे.२५०० झाडे बाधित होणार कंपनीने पर्यावरण मंत्रालयास सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रकल्पाच्या जागेत अंदाजे २५०० झाडे आहेत. जागेच्या प्राथमिक अभ्यासानंतर यापैकी १००० झाडे टिकवून ठेवण्याचा कंपनी प्रयत्न करणार असून उर्वरित १५०० झाडांवर गंडांतर येणार आहे. या बदल्यात कंपनीस तीन पट वृक्षलागवड करावी लागणार आहे.३५० केएलडी पाण्यासह १३०० केव्ही विजेची गरज प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर कंपनीस दैनंदिन ३५० किलोलिटर पाणी आणि १३०० केव्ही विजेची गरज भासणार आहे. पाणी एमआयडीसी, तर वीज महावितरण पुरविणार आहे.
महामुंबईत ७१ टक्के घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया नाही एमएमआरडीएच्या २०१६-३६ च्या अहवालानुसार महानगर प्रदेशातील घनकचऱ्याचे जैविक विघटन होणारा कचरा, प्रक्रिया करून पुन्हा उपयोगात येणारा कचरा, ज्वलनशील कचरा आणि जड कचरा असे वर्गीकरण केले जाते. यात जैविक विघटन होणारा कचरा सर्वाधिक आहे, तर घनकचऱ्यामध्ये बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा १९ टक्के आहे. तसेच, प्रदेशातील घातक कचऱ्यापैकी ५० टक्के घातक कचरा प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्याजोगा आहे. मात्र, त्याची योग्य हाताळणी होत नाही. त्याचे गंभीर परिणाम प्रदेशातील पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर होत आहेत. घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी राज्यातील पाचपैकी महापे आणि तळोजा ही दोन केंद्रे मुंबई महानगर प्रदेशात आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी प्रदेशातील दरवर्षी गोळा होणारा एकूण ३,२५,९९४ मेट्रिक टन घातक कचऱ्यापैकी अवघ्या ९५,८९९ मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असून सुमारे २,००,००६ मेट्रिक टन म्हणजेच अंदाजे ७१ टक्के घातक कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नाही. याशिवाय, जाळता येण्याजोग्या १,२५,२८५ मेट्रिक टन घातक कचऱ्यापैकी १२,१७६ कचऱ्यावरच प्रक्रिया होत असून १,१४,१०९ मेट्रिक टन कचरा प्रक्रियाविनाच पडून असतो, तर ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी ४ केंद्रे असून त्या ठिकाणी १९५२० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. जैववैद्यकीय कचऱ्यावर मात्र पूर्णपणे प्रक्रिया होते. मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंटचा पाताळगंगा येथील हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर घातक कचऱ्यावरील प्रक्रियेचा मोठा प्रश्न सुटून परिसरातील पर्यावरण, प्रदूषण राेखण्यास मदत होऊन मानवी आरोग्य सुखकर होण्यास मदत होणार आहे.- सोमनाथ मलगर, प्रमुख, मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी