नवी मुंबई : महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशाच्या बंदर विकासात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या येथील जेएनपीटी बंदराच्या सहकार्यातून बांधण्यात येणाऱ्या पालघर येथील नियोजित वाढवण बंदरापुढील अडचणी संपताना दिसत नाही. या बंदराचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी गेला असता ‘सीआरझेड’ प्राधिकरणाने त्यावर निर्णय न घेता तारापूर अणुप्रकल्पावर नियोजित वाढवण बंदरावर कोणते बरेवाईट परिणाम होतील, याचा अहवाल सादर करण्यास जेएनपीटीस सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सागर किनारा प्राधिकरण अर्थात एमसीझेडएमएने सर्वांग चर्चा करून या माहितीसह प्रस्तावित बंदरासाठी जो भराव करण्यात येणार आहे, त्यासह इमारती, जेट्टी, रस्ते आणि रेल्वेमार्गांच्या बांधकामासाठी लागणारा कच्चा माल कोठून व कोणत्या मार्गाने आणणार असे प्रश्न करून त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय पालघर जिल्ह्यातील रहिवाशांनी कोणत्या हरकती व सूचना केल्या याचा तपशील मागून तोपर्यंत या बंदरास आपले ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय पुढे ढकलला आहे.
८७६३.२ एकरपैकी ३३२१४.३७ एकरांचा समुद्रात भरावप्रस्तावित वाढवण बंदर भारत सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वाढवण पोर्ट लिमिटेड आणि जेएनपीटी व महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड यांच्या ७४ टक्के व २६ भागिदारीतून ते बांधण्यात येत आहे. यासाठी १०.१४ किलोमीटर अर्थात ८७६३.२ एकर सीआरझेड क्षेत्रात बांधण्यात येणार आहे. यात ३३२१४.३७ एकराचा समुद्रात भराव करण्यात येणार आहे.
रस्ते-रेल्वेने जोडणारबंदरात कंटेनद्वारे आलेल्या मालाची रस्ते आणि रेल्वेद्वारे देशभर वाहतूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३४०३३.३२ चौरस मीटर लांबीच्या रस्ते आणि २१६०३५.४५ लांबीच्या रेल्वेरुळांद्वारे ते बंदरापासून मुख्य रस्ते आणि रेल्वेलाइन जोडण्यात येणार आहे.
दमण येथून आणणार रेतीप्रस्तावित वाढवण बंदरासाठी जमीन तयार करण्यासाठी ड्रेजिंग करून २०० दशलक्ष क्युबिक मीटर वाळू काढण्यात येणार आहे. चांगल्या प्रतीची वाळू मिळविण्यासाठी अरबी समुद्रात सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आणि दमण किनाऱ्यापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर सॅण्ड बॉरो पीट (साठा) येथे रेतीचा शोधला असल्याची माहिती जेएनपीएने नुकतीच दिली आहे.