- नारायण जाधव
नवी मुंबई : मुुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांवरून महामुंबईतील सर्व महापालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगून धारेवर धरले होते. मात्र, खड्ड्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील एमएसआरडीसीही तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना खडे बोल सुनावल्यानंतर जाग आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता अर्धाअधिक पावसाळा संपल्यानंतर वरातीमागून घोडे हाकून राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील खड्ड्यांच्या तक्रारी ऐकून ते बुजविण्यासाठी ॲप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ॲप कसे असावे, त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, ॲप विकसित करण्यासाठी आवश्यक ते हार्डवेअर आणि साॅफ्टवेअर करण्यासाठी सल्लागाराची निवड करण्यासाठी बुधवारी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, रस्ते व बांधकाम विभागाच्या सचिवांसह कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश आहे. या समितीने सर्व अभ्यास करून दाेन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. ॲपसह त्यात आणखी काय नवीन हवे, कोणते बदल हवेत, याचे अधिकार या समितीला दिले आहेत. त्यानंतर या समितीच्या अहवालानंतर हे ॲप विकसित करण्यात येणार आहे.
मुंबई - गोवा महामार्गाचे अजूनही भिजत घोंगडे गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई - गोवा महामार्गाची दुरुस्ती होईल, त्याच्या एका लेनचे काँक्रिटीकरण होईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या पाचव्या पाहणी दौऱ्यात सांंगितले होते. मात्र, कामाची प्रगती पाहता १९ सप्टेंबरपूर्वी हे होणे अशक्य दिसत आहे.
यंदा ॲपचा लाभ नाहीचखड्ड्यांबाबतच्या तक्रारी ऐकून ते बुजविण्यासाठी जे ॲप तयार करण्यात येणार आहे, त्यासाठीच्या समितीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. म्हणजे सप्टेंबर संपताना हा अहवाल येईल. त्यानंतर हे ॲप तयार होणार आहे. म्हणजे यंदाचा पावसाळा संपल्यानंतर ते कदाचित लॉन्च होईल. यामुळे यंदा त्याचा लाभ तक्रारदारांना घेता येणार नाही.